काठमाडौँ । सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन अघि बढाएको भन्दै विपक्षी दलहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन्।
उनीहरूले यस्तो कदमलाई संसद् प्रक्रियालाई उपेक्षा गर्ने अभ्यास भन्दै विरोध गरेका छन्।
नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमालेसहित चार विपक्षी दलले संयुक्त रूपमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारद्वारा सिफारिस गरिएका अध्यादेशहरू राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत नगर्न अनुरोध गरेका छन्।
विपक्षी दलहरूले उक्त निर्णयलाई असंसदीय तथा लोकतान्त्रिक मूल्य विपरीतको अभ्यासका रूपमा चित्रण गरेका छन्।
आइतबार नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेको अध्यक्षतामा बसेको विपक्षी दलहरूको संयुक्त बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा सरकारको पछिल्लो कदमप्रति असहमति प्रकट गरिएको हो।
विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गर्नेहरूमा काँग्रेस संसदीय दलका नेता आङदेम्बे, नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी प्रतिनिधि सरस्वती लामा रहेका छन्।
विपक्षी दलहरूको भनाइअनुसार वैशाख १४ गते सरकारले ‘संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०६६’ तथा ‘सहकारी ऐन, २०७४’ संशोधनसम्बन्धी दुई अध्यादेश ल्याएको थियो। त्यसैगरी वैशाख १५ गते स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, केही नेपाल कानुन संशोधन तथा विश्वविद्यालयसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिएको उनीहरूको आरोप छ।
विपक्षी दलहरूले संसद् अधिवेशन आह्वान भइसकेको अवस्थामा त्यसलाई स्थगन गरी अध्यादेशमार्फत कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनु गम्भीर असंसदीय अभ्यास भएको ठहर गरेका छन्। उनीहरूले यस्तो कार्यको घोर विरोध, निन्दा र भर्त्सना गर्ने निर्णय गरेको जनाएका छन्।
विज्ञप्तिमा विपक्षी दलहरूले तीन मुख्य मागसमेत अघि सारेका छन्। पहिलो, हाल जारी गरिएका अध्यादेशहरू तत्काल फिर्ता गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ। दोस्रो, संसद् छल्ने उद्देश्यसहित पठाइएका अध्यादेशहरू स्वीकृत नगर्न राष्ट्रपतिसमक्ष अनुरोध गरिएको छ। तेस्रो, स्थगन गरिएको संघीय संसद् अधिवेशन तत्काल बोलाउन माग गरिएको छ।
