२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सार्वजनिक जग्गा खाली गर्न पालुङटार नगरपालिकाको सूचना, १५ दिनभित्र हटाउन आग्रह

अ+ अ-

गोरखा । पालुङटार नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रका सार्वजनिक जग्गा, नदी तथा खोलाको बहाव क्षेत्र, सरकारी तथा ऐलानी/पर्ती जग्गामा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका संरचना हटाउन सूचना जारी गरेको छ।

नगर कार्यपालिकाको कार्यालयका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेरबहादुर बि.सी.ले सूचना जारी गर्दै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ बमोजिम सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने दायित्वअनुसार नगरभित्रका विभिन्न स्थानमा अतिक्रमण गरी भोगचलन गरिएको भन्ने गुनासोका आधारमा उक्त निर्णय गरिएको जनाएका छन्।

सूचनाअनुसार सार्वजनिक जग्गा, नदी-खोला बहाव क्षेत्र तथा सरकारी जग्गामा अनुमति बिना निर्माण गरिएका संरचना सूचना प्रकाशन भएको मितिले १५ दिनभित्र स्वयं हटाउन आग्रह गरिएको छ। तोकिएको समय सीमाभित्र संरचना नहटाए प्रचलित कानुनअनुसार नगरपालिकाले आफैँ हटाउने र त्यसक्रममा लागेको खर्च सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुलउपर गरिने चेतावनीसमेत दिइएको छ।

0 Comments