काठमाडौँ । आयातित वस्तुमा अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण भन्सार जाँचपासमा समस्या देखिएपछि सरकारले तत्कालका लागि प्रक्रियागत सहजीकरण गर्ने नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ।

भन्सार विभागले बुधबार जारी गरेको निर्देशिकामार्फत जाँचपास प्रक्रिया अवरुद्ध हुने अवस्था हटाउन अस्थायी रूपमा लचक व्यवस्था लागू गरेको जनाएको छ। यसबाट आयात तथा व्यापार व्यवस्थापनमा देखिएको तत्कालीन जटिलता कम गर्ने उद्देश्य राखिएको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार औद्योगिक कच्चा पदार्थ, उद्योगमा प्रयोग हुने मेसिनरी, औजार तथा फलफूल–तरकारीजस्ता शीघ्र नष्ट हुने वस्तुको हकमा देखिएका प्राविधिक समस्या सम्बोधन गरिएको छ। विभागले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को आर्थिक ऐनमार्फत यस विषयमा थप स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्ने संकेत दिएको छ।

हालका लागि पैठारीकर्तालाई स्वघोषणाको सुविधा प्रदान गरिएको छ। यसअनुसार आयातकर्ताले भन्सार बिन्दुमै एमआरपीसम्बन्धी स्वघोषणा गर्न सक्नेछन्। सामान आयातपछि भने लेबलिङ गरी मात्र बिक्री वितरण गर्न पाइने सर्त तोकिएको छ।

यद्यपि, लत्ताकपडालगायत अन्य व्यावसायिक वस्तुका सन्दर्भमा सबै विषय स्पष्ट भइसकेका छैनन्। तथापि, भन्सार नाकामा रोकिएका मालवाहक सवारीसाधनको जाँचपासमा यो निर्णयले राहत पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।