काठमाडौँ । संघीय निजामती सेवा विधेयक-२०८० मा प्रस्तावित कम्प्युटर अपरेटरहरूको बढुवा सम्बन्धी व्यवस्था यथावत् राख्न माग गर्दै सम्बन्धित कर्मचारीहरूले सरकारसमक्ष विस्तृत ध्यानाकर्षण पत्र पेश गरेका छन्।
ध्यानाकर्षण पत्रमा विधेयकको दफा १० को उपदफा (७) मा रहेको कम्प्युटर अपरेटरहरूको बढुवा सम्बन्धी व्यवस्था विगतदेखि निरन्तर प्रशासन सेवामा लागू हुँदै आएको उल्लेख गर्दै सो व्यवस्था परिवर्तन गरिएमा कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासमा प्रत्यक्ष असर पर्ने जनाइएको छ।
पत्रमा विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार लोक सेवा आयोगको सिफारिसपछि नेपाल सरकारले निजामती सेवा नियमावली-२०५० को नियम ८८ मा संशोधन गरी कम्प्युटर अपरेटरहरूलाई नेपाल प्रशासन सेवामा बढुवा हुने व्यवस्था लागू गरेको र सो व्यवस्था हालसम्म निरन्तर कार्यान्वयनमा रहेको उल्लेख गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका नजिरहरूलाई आधार बनाउँदै ध्यानाकर्षण पत्रमा मुद्दा नं. ०७२-डब्लूओ-०४१९ मा २०७३ असोज २ गते भएको फैसलाबाट नेपाल विविध सेवा, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीका कम्प्युटर अपरेटरहरूलाई निजामती सेवा ऐन-२०४९ तथा नियमावली-२०५० बमोजिम जेष्ठता र कार्यसम्पादन मुल्यांकनका आधारमा नेपाल प्रशासन सेवाको राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीमा बढुवा हुन पाउने आदेश भएको उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैगरी, रिट नं. ०७५-डब्लूओ-०९७९ मा कम्प्युटर अधिकृत पदमा बढुवा पदस्थापन सम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले कम्प्युटर अपरेटरहरू प्राविधिक नभई अप्राविधिक कर्मचारी भएको ठहर गर्दै उनीहरूलाई अप्राविधिक पदमै बढुवा गर्नुपर्ने आदेश दिएको पनि ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ।
संवैधानिक निकायको सिफारिसअन्तर्गत लोक सेवा आयोगले २०७१ चैत १९ गते गरेको निर्णयमा सेवा समूह सम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्था तथा कम्प्युटर अपरेटरहरूको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता (१०+२ वा सो सरह र थप ६ महिनाको कम्प्युटर तालिम) लाई आधार मानेर उनीहरूलाई सूचना प्रविधि सेवाको माथिल्लो पदसँग तादम्यता नदेखिने भन्दै नेपाल प्रशासन सेवाभित्र समायोजन तथा बढुवा गर्न सिफारिस गरेको जनाइएको छ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा विगतका विधायी प्रक्रियालाई पनि आधार बनाइएको छ। यसमा नेपाल सरकारले २०७५ सालमा संघीय संसदमा पेश गरेको निजामती सेवा विधेयकमा उक्त व्यवस्था समेटिएको, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको २०७७ को प्रतिवेदनमा सो व्यवस्था कायम रहेको तथा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित विधेयकमा पनि दफा १० को उपदफा (७) मा उक्त व्यवस्था यथावत् राखिएको उल्लेख गरिएको छ।
कम्प्युटर अपरेटरहरूलाई प्राविधिक समूहमा राख्न नमिल्ने आधार प्रस्तुत गर्दै ध्यानाकर्षण पत्रमा उनीहरूको सेवा प्रवेश १०+२ वा सो सरह शैक्षिक योग्यता तथा ६ महिनाको कम्प्युटर तालिमका आधारमा हुने गरेको, जबकि कम्प्युटर अधिकृत पदका लागि कम्प्युटर विज्ञान वा कम्प्युटर इन्जिनियरिङमा स्नातक वा सो सरहको शैक्षिक योग्यता आवश्यक पर्ने उल्लेख गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा उच्च प्रविधि ज्ञान आवश्यक पर्ने पदमा उनीहरूलाई राख्न उपयुक्त नहुने तर्क गरिएको छ।
त्यस्तै, अन्य सेवाहरूमा जस्तै इन्जिनियरिङ सेवा प्रवेशका लागि सम्बन्धित विषयमै शैक्षिक योग्यता आवश्यक हुने भए पनि कम्प्युटर अपरेटरको हकमा प्रशासनिक कार्य सहजीकरणको लागि टाइपिष्ट पदलाई प्रतिस्थापन गर्दै अप्राविधिक आधारमा सेवा प्रवेशको व्यवस्था रहेको जनाइएको छ।
हाल कार्यरत करिब एक हजार कम्प्युटर अपरेटरहरूको वृत्ति विकासको बाटो अवरुद्ध हुन सक्ने उल्लेख गर्दै ध्यानाकर्षण पत्रमा निजामती सेवा ऐन-२०४९ तथा नियमावली-२०५० बमोजिम कायम रहेको बढुवा व्यवस्था यथावत् राख्न माग गरिएको छ।
साथै, विधेयकको दफा १० को उपदफा (६) मा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप गरी सहायक पाँचौँ तहका कम्प्युटर अपरेटर वा सो पदबाट अधिकृत छैटौँ तहमा तहवृद्धि भएका कर्मचारीले न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र आवश्यक सेवा अवधि पूरा गरेमा नेपाल प्रशासन सेवाको अधिकृत सातौँ तहमा बढुवाका लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुने व्यवस्था गर्न पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यसैगरी, दफा १० को उपदफा (७) मा तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र सेवा अवधि पूरा गरेका राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीका कम्प्युटर अपरेटरहरूलाई नेपाल प्रशासन सेवाको राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीमा बढुवाका लागि सम्भाव्य उम्मेदवार रहने प्रावधान यथावत् राख्न माग गरिएको छ।
उक्त सबै आधार र कारण प्रस्तुत गर्दै कम्प्युटर अपरेटरहरूले संघीय निजामती सेवा विधेयक-२०८० मा प्रस्तावित बढुवा सम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन नगरी पूर्ववत् राख्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
