२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

युरोपमा अमेरिकी प्रभाव घट्ने संकेत, जर्मनीबाट सैनिक फिर्ता

अ+ अ-

वासिङ्टन । अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले जर्मनीबाट करिब पाँच हजार अमेरिकी सैनिक फिर्ता गर्ने योजना बनाएको छ, जसले अमेरिका–युरोप सम्बन्धमा नयाँ तनावको संकेत गरेको छ ।

शुक्रबार सार्वजनिक विवरणअनुसार, एक वरिष्ठ रक्षा अधिकारीले नाम नखुलाउने सर्तमा बताएअनुसार यो योजना हाल विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । जर्मनीका चान्सलर फ्रिडरिख मर्जले हालै इरानसँग सम्बन्धित अमेरिकी सैन्य गतिविधिबारे गरेको टिप्पणीलाई ‘अनुचित र सहयोगी नभएको’ भन्दै अमेरिकी पक्ष असन्तुष्ट देखिएको छ ।

यसअघि मर्जले अमेरिकाको इरानसँगको सैन्य संलग्नतालाई ‘योजना विहीन’ भन्दै आलोचना गरेका थिए। उनले अमेरिकालाई इरानी नेतृत्वबाट ‘अपमानित भइरहेको’ आरोपसमेत लगाएका थिए । यी टिप्पणीहरूले दुई देशबीच कूटनीतिक तनाव बढाएको देखिन्छ ।

यसको प्रतिक्रिया स्वरूप अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जर्मन नेतृत्वमाथि कडा टिप्पणी गर्दै मर्जले ‘के बोलिरहेका छन् भन्ने थाहा नभएको’ बताएका थिए ।  साथै, उनले इरानको आणविक महत्वाकांक्षाप्रति जर्मनी गम्भीर नभएको आरोप पनि लगाएका थिए ।

ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमार्फत जर्मनीमा रहेका अमेरिकी सैनिक सङ्ख्या घटाउने सम्भावना रहेको संकेत दिएका छन् । र यसबारे निर्णय ‘छोटो समयमै’ हुने बताए । उनले स्पेन र इटालीमा पनि अमेरिकी सैनिक उपस्थिति घटाउन सकिने बताए । युरोपेली सहयोगी देशहरूले अमेरिका–इजरायल र इरानबीचको द्वन्द्वमा पर्याप्त सहयोग नगरेको भन्दै उनले ती देशहरूको आलोचना गरे । 

जर्मनीका विदेशमन्त्री जोहान वाडेफुलले सम्भावित सैनिक कटौतीका लागि आफ्नो देश तयार रहेको बताए ।  उनले यसलाई परिस्थितिअनुसार सामना गरिने विषयका रूपमा लिएको संकेत दिएका छन् । 

हालको तथ्याङ्कअनुसार, गत वर्षको अन्त्यसम्म जर्मनीमा ३६ हजार भन्दा बढी अमेरिकी सक्रिय सैनिक तैनाथ छन् । यसबाहेक करिब एक हजार ५०० आरक्षित सैनिक र ११ हजार ५०० नागरिक कर्मचारी पनि त्यहाँ रहेका छन् । जर्मनीमा अमेरिकी युरोप कमाण्ड र अफ्रिका कमाण्डको मुख्यालय रहेको छ, र रामस्टाइन हवाई अड्डा अमेरिकी सैन्य सञ्चालनका लागि महत्त्वपूर्ण केन्द्रका रूपमा परिचित छ । 

0 Comments