२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संवैधानिक परिषद् अध्यादेशप्रति काँग्रेसको आपत्ति, सरकारको नियतमा प्रश्न

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशप्रति आपत्ति जनाउँदै यसको उद्देश्यमाथि प्रश्न उठाएको छ ।

पार्टीको संसद् समन्वय बोर्ड बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले सरकारले महत्त्वपूर्ण संवैधानिक निकायहरूमा आफ्नो अनुकूलता अनुसार नियुक्ति गरेर नियन्त्रण कायम गर्न खोजेको आरोप लगाए । उनका अनुसार अध्यादेशमार्फत राज्य संरचना एकल नियन्त्रणतर्फ उन्मुख गराउने प्रयास देखिएको छ ।

आङदेम्बेले जनभावना र संवैधानिक संवेदनशीलतामाथि बेवास्ता गरिएको भन्दै अध्यादेशप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले संसद्को अधिवेशन बोलाइएको अवस्थाले समेत सरकारको नियतबारे प्रश्न उठाउने आधार दिएको टिप्पणी गरे ।

उनका अनुसार काँग्रेसले आगामी दिनमा संसद्मा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने लगायतका संसदीय प्रक्रिया मार्फत आफ्ना धारणा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ ।

विपक्षी दलहरूबीच साझा धारणा बनाउन छलफल भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले मुद्दागत रूपमा एकीकृत धारणा निर्माण गर्ने प्रयास जारी रहेको बताए ।

0 Comments