काठमाडौँ । सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) को लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्दा परीक्षार्थीको नागरिकता नम्बर उल्लेख गर्नु गैरकानुनी ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो कार्य तत्काल रोक्न परमादेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले माघ १८ गते गरेको आदेशमा नागरिकता नम्बरलाई अत्यन्त संवेदनशील वैयक्तिक सूचनाका रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।
कानूनका विद्यार्थी विवेक चौधरीले नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग तथा विभिन्न यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले उक्त आदेश जारी गरेको हो ।
अदालतले सवारी चालक अनुमति पत्रको परीक्षाफल प्रकाशनसम्बन्धी प्रचलित कानून तथा निर्देशिकाहरूको अध्ययनबाट परीक्षामा सहभागी हुन नागरिकताको प्रतिलिपि पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि नतिजा प्रकाशन गर्दा नागरिकता नम्बर खुलाउनुपर्ने कुनै कानुनी आधार नरहेको स्पष्ट पारेको छ ।
फैसलामा भनिएको छ कि परीक्षाफल प्रकाशन गर्दा नाम र रोल नम्बर बाहेक नागरिकता नम्बरसमेत सार्वजनिक गर्ने कार्य कानूनले नदिएको अधिकार प्रयोग गरी गरिएको कार्य भएको देखिन्छ । यसरी सार्वजनिक गर्दा नागरिकको वैयक्तिक गोपनीयताको संवैधानिक हकमा प्रत्यक्ष असर पर्ने अदालतको ठहर छ ।
अदालतले नागरिकता प्रमाणपत्रलाई व्यक्तिको पहिचानसँग प्रत्यक्ष जोडिएको संवेदनशील दस्तावेजका रूपमा व्याख्या गर्दै यस्तो विवरण सार्वजनिक हुँदा साइबर अपराध तथा ठगीको जोखिमसमेत बढ्ने उल्लेख गरेको छ । सूचना प्रविधिको वर्तमान प्रयोगका कारण नागरिकता नम्बरबाट अन्य व्यक्तिगत विवरण दुरुपयोग हुन सक्ने अवस्थालाई समेत आदेशले औँल्याएको छ ।
संविधानको धारा २८ ले प्रत्याभूत गरेको गोपनीयताको हक, वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ तथा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ लगायतका कानुनी व्यवस्थाको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै अदालतले सार्वजनिक निकायले आफूमा रहेको व्यक्तिगत सूचनाको संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व रहेको स्पष्ट गरेको छ ।
फैसलामा प्रशासनिक निकायले कानूनले स्पष्ट रूपमा दिएको अधिकारभित्र मात्र काम गर्नुपर्ने सिद्धान्तसमेत दोहोर्याइएको छ । कानूनले अनुमति नदिएको कार्य गर्न नपाइने सिद्धान्त उद्धृत गर्दै अदालतले परीक्षाफल प्रकाशनमा नागरिकता नम्बर उल्लेख गर्नु अधिकारभन्दा बाहिरको कार्य भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
यसै सन्दर्भमा, यातायात व्यवस्था कार्यालयहरू-ठूलो भऱ्याङ, चाबहिल, एकान्तकुना र राधेराधेले परीक्षाफल प्रकाशन गर्दा नाम र रोल नम्बरका अतिरिक्त नागरिकता नम्बरसमेत सार्वजनिक गर्दै आएको तथ्य अदालतले औँल्याएको छ ।
अदालतले स्पष्ट रूपमा भनेको छ, “अब उपरान्त सवारी चालक अनुमति पत्रको लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षाको परीक्षाफल प्रकाशन गर्दा परीक्षार्थीको नागरिकता नम्बर उल्लेख नगरी परीक्षाफल प्रकाशन गर्नु” भनी विपक्षी निकायहरूको नाममा परमादेश जारी गरिएको छ ।
यद्यपि, निवेदकले माग गरेअनुसार नागरिकता नम्बर प्रकाशनसम्बन्धी कुनै विशिष्ट निर्णय बदर गर्नुपर्ने दाबी स्पष्ट नदेखिएको भन्दै उत्प्रेषणतर्फको मागमा भने अदालतले आदेश जारी गर्न आवश्यक नठानेको उल्लेख गरिएको छ ।
