काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीले सरकारी तथा सार्वजनिकजग्गामा भएको अतिक्रमण हटाउने अभियानलाई तीव्रता दिन जिल्लाका सबै स्थानीय तहलाई ४ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ।
गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको उक्त कार्यालयले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार बुधवार पालिकाहरूलाई पत्राचार गरी अतिक्रमण नियन्त्रण र व्यवस्थापनका लागि चार बुँदे कार्य योजना कार्यान्वयन गर्न निर्देशन जारी गरेको हो ।
सूचनामा आफ्नो जिल्लाभित्र सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बसोबास गरिरहेका व्यक्तिहरूमध्ये वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान सम्बन्धित स्थानीय तहबाट गरिने उल्लेख गरिएको छ। पहिचान भएका सुकुम्वासीलाई सुरक्षित आवास, स्वास्थ्य, खानेपानी, गोपनीयता संरक्षण, औषधोपचार तथा महिलामैत्री आवास व्यवस्थालगायतका आधारभूत सुविधासहित अन्यत्र व्यवस्थापन गरिने जनाइएको छ।
त्यसै गरी, स्थानीय तहले आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गरी अतिक्रमण हटाउने कार्य अघि बढाउने सूचनामा भनेको छ । अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा हटाउने कार्यका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायहरूले आम नागरिकलाई समयमै जानकारी गराउने पनि सूचनामा भनिएको छ।
