काठमाडौँ । संवैधानिक परिषदबाट प्रधान न्यायाधीश पदका लागि गरिएको सिफारिसप्रति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
बिहीबार साँझ सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले परिषद्ले भावी प्रधानन्यायाधीशका रूपमा मनोज कुमार शर्माको नाम सिफारिस गरेको विषयप्रति टिप्पणी गर्दै असहमति व्यक्त गरेका हुन्। शाहीले न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका बीचको शक्ति सन्तुलन तथा स्वतन्त्रताको प्रश्न उठाएका छन्।
उनका अनुसार विधिको शासनमा राज्यका तीनै अंगहरू एक-अर्काका परिपूरक भए पनि स्वतन्त्र र सन्तुलित ढंगले सञ्चालन हुनुपर्ने हुन्छ। न्यायपालिकामा कार्यपालिकाको प्रभाव बढेमा शक्ति सन्तुलन खलबलिने र न्यायिक निष्पक्षतामा असर पर्ने जोखिम रहने उनले उल्लेख गरेका छन्।
शाहीले परम्परागत प्रक्रिया र स्थापित अभ्यासलाई बेवास्ता गरी गरिएको सिफारिसले दीर्घकालीन रूपमा राज्य संरचनामा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने दाबी पनि गरेका छन्। उनका अनुसार यस्तो अभ्यासले क्रमशः नागरिक अधिकार, लोकतान्त्रिक मूल्य र संस्थागत मान्यतामा समेत कमजोरी ल्याउन सक्ने खतरा रहन्छ।
उनले यस्ता निर्णयलाई सामान्य रूपमा नलिन आग्रह गर्दै भविष्यमा शासन प्रणाली तथा न्यायिक संरचनामा गम्भीर चुनौती उत्पन्न हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
