काठमाडौँ । सरकारले नेपाल-भारत सीमा समस्यासम्बन्धी विषय समाधानका लागि कूटनीतिक माध्यमबाट आवश्यक पहल अघि बढाइएको जनाएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारत सरकारलाई कूटनीतिक नोट पठाइसकिएको र त्यसअनुसार दुई देशबीच संवाद प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको सरकारको भनाइ छ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले सीमा सम्बन्धी विषयमा औपचारिक संवाद सुरु भइसकेको जानकारी दिए। उनका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयले आवश्यक कूटनीतिक समन्वय गरिरहेको छ र निकट भविष्यमा दुई पक्षीय वार्ता हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यसै क्रममा उनले सरकारको प्रशासनिक पुनर्संरचनासम्बन्धी योजनाबारे पनि धारणा राखे। सरकारको प्रतिबद्धताअनुसार मन्त्रालयहरूको संख्या घटाएर अधिकतम १८ वटामा सीमित गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए। अन्तरसम्बन्ध बढी भएका मन्त्रालयलाई एकीकृत गर्ने विषयमा अध्ययनका आधारमा प्रक्रिया अघि बढाइएको उनको भनाइ छ।
प्रवक्ता पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा पनि सरकारको धारणा सार्वजनिक गरे। उनका अनुसार एक पटक भर्ना प्रक्रिया पूरा भएपछि अतिरिक्त भर्ना शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था शिक्षासम्बन्धी नियमावलीमै स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ।
निर्धारित शुल्कभन्दा बढी रकम उठाइएको गुनासो आएमा सम्बन्धित स्थानीय तहले अनुगमन र आवश्यक कारबाही गर्ने व्यवस्था रहेको उनले बताए। पछिल्लो समय निजी विद्यालयसँग सम्बन्धित शुल्कका विषयमा धेरै उजुरी आएपछि सरकारले यसबारे छलफलसमेत गरिसकेको जानकारी उनले दिएका छन्।
