काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण प्रक्रियामा नागरिक सहभागिता बढाउने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको अनलाइन सुझाव प्रणालीमार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य र विज्ञानसँग सम्बन्धित विषयमा सबैभन्दा धेरै राय प्राप्त भएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले शनिबार साँझदेखि ‘सुझाव संकलन पोर्टल’ सञ्चालनमा ल्याएको हो । आइतबार बिहान ११:१० बजेसम्म पोर्टलमार्फत कुल ४ हजार ८५२ सुझाव दर्ता भएका छन् ।
प्राप्त विवरणअनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य र विज्ञान क्षेत्रसँग सम्बन्धित ९०६ सुझाव प्राप्त भएका छन् । त्यसपछि अर्थ, उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रका ८८१ र पूर्वाधार विकाससम्बन्धी ८५४ सुझाव सरकारसमक्ष पुगेका छन् ।
यसैगरी अन्तरसरकारी समन्वयसम्बन्धी ७९९ सुझाव प्राप्त भएका छन् भने वन तथा वातावरण क्षेत्रमा २६० सुझाव दर्ता भएका छन् । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी समान ११३-११३ सुझाव प्राप्त भएका छन् ।
भूमि प्रशासनका विषयमा ९९, नागरिक सेवासम्बन्धी १८४, सुशासनका क्षेत्रमा १५२, कानुन तथा न्यायसम्बन्धी १०६ तथा कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी १८५ सुझाव प्राप्त भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । अन्य विविध विषयमा २०० सुझाव संकलन भएका छन् ।
हालसम्म प्राप्त सुझावमध्ये १ हजार ६४३ बजेटसँग सम्बन्धित रहेका छन् भने २ हजार ३३१ सुझाव नीति निर्माणसँग जोडिएका छन् ।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रमलाई थप सहभागितामूलक बनाउने उद्देश्यले १३ वटा विभिन्न क्षेत्र निर्धारण गरी सुझाव आह्वान गरेको जनाएको छ । पोर्टलमार्फत स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक, विषय विशेषज्ञ र नीति निर्माणमा संलग्न व्यक्तिहरूले आफ्ना धारणा तथा प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैबीच संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन सोमबारदेखि सुरु हुँदै छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसद्को पहिलो बैठकमै प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिएको छ ।
