काठमाडौँ । विशेष अदालतले कुस्मा नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कुमान सिंह गुरुङसहित पाँच जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दाबाट सफाइ दिएको छ । कुस्मा नगरपालिका-७ खरेहामा ज्येष्ठ नागरिक भवन निर्माणका क्रममा सरकारी रकम हिनामिना तथा हानिनोक्सानी गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दामा अदालतले आरोप पुष्टि हुन नसकेको ठहर गरेको हो ।
विशेष अदालतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले मंगलबार गुरुङ, तत्कालीन लेखा अधिकृत कृष्णप्रसाद शर्मा, तत्कालीन इन्जिनियर आशिष शाक्य, मल्ल कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स तथा उक्त कम्पनीका प्रोप्राइटर लालबहादुर मल्ललाई आरोप दाबीबाट सफाइ दिएको फैसला सुनाएको हो ।
अख्तियारले पर्वतको कुस्मा नगरपालिका-७ खरेहामा निर्माणाधीन ज्येष्ठ नागरिक भवन निर्माणमा अनियमितता भएको भन्दै २०८२ पुस १७ गते विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । आयोगले निर्माण व्यवसायीसँग मिलेमतो गरी सरकारी सम्पत्तिमा हानिनोक्सानी पुर्याएको, पेश्की रकम फर्छ्योट नगरेको, बैंक जमानत जफत नगरेको तथा कानुनी प्रक्रिया विपरीत थप आर्थिक दायित्व सिर्जना गरेको आरोप लगाएको थियो ।
अख्तियारका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा संघीय सरकारको विशेष अनुदान कार्यक्रमअन्तर्गत एक करोड ६६ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएपछि कुस्मा नगरपालिकाले खरेहामा ज्येष्ठ नागरिक भवन निर्माणका लागि लागत अनुमान तयार गरेको थियो । सोही क्रममा २०७८ पुस ७ गते मल्ल कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्ससँग ९६ लाख ३० हजार २२ रुपैयाँमा खरिद सम्झौता भएको थियो ।
निर्माण व्यवसायीलाई अग्रिम भुक्तानी जमानतका आधारमा दुई पटक गरी २१ लाख ७६ हजार रुपैयाँ पेश्की उपलब्ध गराइएको र सम्झौताअनुसार निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न नगरेपछि पनि कानुनअनुसार ठेक्का अन्त्य तथा जमानत जफत नगरी मिलेमतोमा सरकारी हानी नोक्सानी पुर्याइएको अख्तियारको आरोप थियो । आयोगले पहिलो बिलअनुसार मूल्यांकन भएको रकमभन्दा पेश्कीसहित १२ लाख ५६ हजार ६ रुपैयाँ ६९ पैसा बढी भुक्तानी गरिएको दाबीसमेत गरेको थियो ।
यस्तै, निर्माण व्यवसायीबाट बाँकी कार्य गराउन आवश्यक रकम असुलउपर नगरी अर्को ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको तथा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली विपरीत कार्य भएको भन्दै अख्तियारले कुल एक करोड १३ लाख ४४ हजार २१६ रुपैयाँ ८६ पैसा बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरेको थियो ।
तर विशेष अदालतले अनुसन्धानका क्रममा अख्तियार र अदालतसमक्ष भएका बयान, ठेक्का सम्झौता, पेश्की फर्छ्योट, रकम भुक्तानीसम्बन्धी कागजात तथा मिसिल संलग्न प्रमाणको अध्ययनपछि आरोप पुष्टि हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको हो ।
फैसलामा कुस्मा नगरपालिकाबाट निर्माण व्यवसायीलाई उपलब्ध गराइएको पेश्की रकममध्ये पहिलो रनिङ बिल भुक्तानी गर्दा कट्टी हुनुपर्ने रकम कटाएर बाँकी रहेको पेश्की रकम १२ लाख ५६ हजार ६ रुपैयाँ ६९ पैसा मुद्दा दायर हुनुअघि नै ब्याजसहित दाखिला भइसकेको उल्लेख गरिएको छ ।
अदालतका अनुसार मल्ल कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्सबाट ३४ लाख २४ हजार ८०० रुपैयाँ ७८ पैसा बराबरको कार्य सम्पन्न भई सोहीअनुसार भुक्तानी भएको देखिएको छ । बाँकी कामका लागि पछि वास्तु बिल्डर्स प्रा.लि.सँग ठेक्का सम्झौता भई कार्यसम्पादनसमेत सम्पन्न भएको अदालतले जनाएको छ ।
इजलासले प्रतिवादीहरू कुमानसिंह गुरुङ, कृष्णप्रसाद शर्मा र आशिष शाक्यले गैरकानुनी लाभ लिने बदनियतले कार्य गरेको पुष्टि हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, निर्माण व्यवसायी लालबहादुर मल्ल तथा मल्ल कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्सले अन्य प्रतिवादीसँग मिलेमतो गरी कुस्मा नगरपालिकालाई गैरकानुनी रूपमा हानी नोक्सानी पुर्याएको पुष्टि हुने प्रमाणसमेत नभेटिएको अदालतको ठहर छ ।
अदालतले आरोप दाबी पुष्टि हुन नसक्ने निष्कर्षसहित पाँचै जना प्रतिवादीलाई भ्रष्टाचार मुद्दाबाट सफाइ दिएको हो ।
