काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिमा भएको भनिएको राजस्व हिनामिना प्रकरणमा कर्मचारीसहित पाँच जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेको छ।
आयोगले गरेको अनुसन्धानअनुसार समितिको कार्यालय, वीरेन्द्रनगरमा सटर, कवल तथा जग्गा भाडाबाट संकलित आम्दानी बैंक खातामा दाखिला नगरी ठूलो परिमाणमा रकम अनियमितता गरिएको देखिएको उल्लेख गरिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७६-७७ देखि २०८०-८१ सम्मको अवधिमा भाडा असुली रसिदमार्फत कुल रु. ४ करोड १८ लाख ४ हजार ३०३ संकलन भएकोमा त्यसमध्ये रु. १ करोड २३ लाख २५ हजार ६२२ मात्र बैंकमा दाखिला गरिएको र बाँकी रु. २ करोड ९४ लाख ७८ हजार ६८१ रकम दाखिला नगरी हिनामिना गरिएको पुष्टि भएको आयोगले जनाएको छ।
अनुसन्धानका क्रममा तत्कालीन सदस्य सचिवहरू टिकाराम ढकाल, नरहरी तिवारी र गेहेन्द्रबहादुर डाँगी, तत्कालीन लेखा अधिकृत हरि बहादुर क्षत्री तथा सह-लेखापाल खड्क बहादुर राना संलग्न रहेको दाबी गरिएको छ। उनीहरूले आपसी मिलेमतोमा राजस्व रकम अनियमित रूपमा प्रयोग गरी गलत विवरण तयार पारेको आरोप लगाइएको छ।
आयोगका अनुसार रकम दाखिला नभएको तथ्य लुकाउन बैंक दाखिला भएको देखिने झुटा आय-व्यय विवरण तयार गरी समितिबाट अनुमोदनसमेत गराइएको पाइएको छ।
सोही प्रकरणमा आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत कसुर कायम गर्दै सम्बन्धित प्रतिवादीहरूलाई कैद सजाय र बिगोबराबर दोब्बर जरिवानाको मागदाबी लिँदै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।
यसैबीच, एक प्रतिवादी हरि बहादुर क्षत्रीको मृत्यु भइसकेको उल्लेख गर्दै उनको हकमा कानुनी व्यवस्था अनुसार बिगो असुली प्रक्रिया अघि बढाइने आयोगले जनाएको छ।
