काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रशासनिक संरचना पुनर्संरचनाअन्तर्गत मन्त्रालय संख्या घटाएर आठमा सीमित गर्ने तयारी अघि बढाएको छ।
आज बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी मन्त्रालयहरूको संख्या पुनः निर्धारण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएण्डएम) समितिलाई निर्देशन दिएको हो। समितिलाई मन्त्रालयहरूको संरचना पुनरावलोकन गरी विस्तृत प्रतिवेदन यथाशीघ्र पेस गर्न भनिएको छ।
हाल प्रदेशमा १२ वटा मन्त्रालय सञ्चालनमा रहेका छन्। प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीको संयोजकत्वमा गठन भएको उक्त समितिलाई प्रदेश सरकारको कार्यविभाजन नियमावली, २०७९ मा आवश्यक संशोधनको मस्यौदासहित प्रतिवेदन तयार गर्न समेत निर्देशन दिइएको सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीले जानकारी दिए।
बैठकले सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार सवारीसाधन नवीकरण तथा पटके सेवा सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था पनि स्वीकृत गरेको छ। यस निर्णयसँगै यातायात व्यवस्था कार्यालय नभएका जिल्लाहरूमा सवारी दर्ता किताब नवीकरण (ब्लुबुक) र अस्थायी मार्ग इजाजत सम्बन्धी सेवा आगामी आर्थिक वर्षदेखि वैकल्पिक माध्यमबाट उपलब्ध गराइने भएको छ।
यस व्यवस्थाअनुसार गुल्मी, अर्घाखाँची, प्युठान, रोल्पा, पूर्वी रुकुम र बर्दिया जिल्लामा सेवा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमार्फत सञ्चालन गरिनेछ। दाङ जिल्लामा पनि सोही कार्यालयमार्फत अतिरिक्त रूपमा सेवा प्रवाह गरिने निर्णय गरिएको छ।
बैठकले प्रशासनिक व्यवस्थापन अन्तर्गत प्रदेश सचिव पदमा नारायणप्रसाद अर्याललाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा र सुशीला अर्याललाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा जिम्मेवारी तोकेको छ।
त्यस्तै, अध्ययन पूर्वस्वीकृति तथा अध्ययन बिदा स्वीकृतिसम्बन्धी नयाँ कार्यविधि, २०८३ पनि स्वीकृत गरिएको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयद्वारा प्रस्ताव गरिएको प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी नियमावलीलाई आवश्यक प्रक्रियाका लागि प्रशासन तथा विधेयक समितिमा पठाउने निर्णय भएको छ।
यसैगरी, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले धार्मिक वन व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयमा नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने तथा निजी वनका रुख कटान, उपयोग, ओसारपसार, बिक्री वितरण र अनुगमनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ लाई सम्बन्धित समितिमा पठाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
