काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को बजेट तथा राजस्व नीति निर्माणका लागि गठित राजस्व परामर्श समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले समक्ष पेश गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालका सचिव (राजस्व) को संयोजकत्वमा गठित समितिले राजस्व नीति, करसम्बन्धी कानुन, करका दर, राजस्व प्रशासनको संरचना तथा कार्यप्रक्रिया सुधारलगायत विषयमा अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन वैशाख ३१ गते अर्थमन्त्रीलाई बुझाएको हो।
समिति गठन मिति २०८२ माघ २८ गते अर्थमन्त्री स्तरीय निर्णयबाट भएको थियो। समितिलाई सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट वक्तव्यमा समावेश गर्नुपर्ने नीतिगत विषयमा सुझाव दिन जिम्मेवारी दिइएको थियो।
प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा समितिका सदस्यहरूले अध्ययनका आधारमा व्यावहारिक तथा कार्यान्वयन गर्न सकिने सुझावहरू प्रतिवेदनमा समेटिएको बताएका छन्। आगामी बजेटमार्फत ती सिफारिसहरूलाई उपयुक्त रूपमा सम्बोधन गरिने अपेक्षा पनि उनीहरूले व्यक्त गरेका थिए।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ तथा नेपाल आर्थिक संघ का अध्यक्षसहित विज्ञ सदस्यहरूले पनि आ-आफ्ना धारणा राखेका थिए।
समितिका संयोजक तथा राजस्व सचिवले बदलिँदो आर्थिक र प्रशासनिक परिवेशलाई ध्यानमा राखेर प्रतिवेदनमा समयानुकूल सुझाव समावेश गरिएको जानकारी दिएका थिए।
प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्रीले लामो अध्ययन र विश्लेषणपछि तयार पारिएको उक्त प्रतिवेदनले आगामी बजेट तथा राजस्व नीति निर्माणमा महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। साथै, कार्यान्वयन गर्न सकिने सिफारिसहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ।
उक्त जानकारी मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता अमृत लम्सालद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गरिएको हो।
