२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पोल्याण्डमा थप सैनिक पठाउने अमेरिकी योजना रद्द

अ+ अ-

एजेन्सी । अमेरिकाले पोल्याण्डमा थप सैनिक पठाउने योजना अचानक रद्द गरेपछि युरोपमा अमेरिकी सैन्य उपस्थितिबारे नयाँ चर्चा सुरु भएको छ । अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनले अमेरिकास्थित चार हजारभन्दा बढी सैनिकलाई अस्थायी रूपमा पोल्याण्ड पठाउने तयारी अन्तिम समयमा स्थगित गरेको विभिन्न अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । यो निर्णय विशेषगरी दोस्रो बख्तरबन्द ब्रिगेड लडाकु टोलीसँग सम्बन्धित रहेको बताइएको छ ।

अमेरिकी स्थलसेनाका कार्यवाहक प्रमुख क्रिस्टोफर ला नेभले संसदीय सुनुवाइका क्रममा युरोपियन कमान्डलाई सैनिक सङ्ख्या घटाउने निर्देशन दिइएको जानकारी दिए । उनका अनुसार विस्तृत परामर्शपछि उक्त ब्रिगेडलाई युरोपमा तैनाथ नगर्ने निर्णय गरिएको हो । उनले केही सैनिक सदस्यहरू विदेश पठाइसकिएको र आवश्यक सैन्य उपकरणसमेत मार्गमा रहेका बेला योजना रोकिएको खुलासा गरे ।

रिपोर्टअनुसार सैनिक तैनाथी रद्द गर्ने आदेश अमेरिकी रक्षामन्त्री पिट हेगसेथको कार्यालयबाट आएको हो । यद्यपि पेन्टागनले यस विषयमा हालसम्म कुनै औपचारिक सार्वजनिक घोषणा गरेको छैन । अमेरिकी सिनेटको सशस्त्र सेवा समितिकी सदस्य जिन शाहिनले संसदलाई यसबारे कुनै पूर्व जानकारी नदिइएको बताउँदै सरकारको निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएकी छन् । उनले सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै आफूहरूलाई यसबारे जानकारी नदिइएको स्पष्ट पारे।

यो निर्णय अमेरिकाले युरोपमा आफ्नो सैन्य रणनीति पुनरावलोकन गरिरहेको संकेतका रूपमा हेरिएको छ । केही समयअघि मात्रै पेन्टागनले जर्मनीबाट करिब पाँच हजार अमेरिकी सैनिक आगामी ६ देखि १२ महिनाभित्र फिर्ता बोलाइने घोषणा गरेको थियो । युक्रेन युद्धपछि पूर्वी युरोपमा सुरक्षा चिन्ता बढिरहेका बेला अमेरिकाले पोल्याण्डमा थप सैनिक नपठाउने निर्णय गर्नु रणनीतिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिएको छ ।

पोल्याण्ड हाल उत्तर एटलान्टिक सैन्य गठबन्धनअन्तर्गत पूर्वी युरोपको महत्त्वपूर्ण सुरक्षा साझेदारका रूपमा हेरिन्छ, जहाँ अमेरिकी सैनिक उपस्थिति रूससँगको तनावका कारण विशेष महत्त्व राख्दै आएको छ । यस्तो अवस्थामा सैनिक तैनाथी रोक्ने निर्णयले अमेरिकाको आगामी सुरक्षा नीति र युरोपमा सैन्य भूमिकाबारे थप चासो बढाएको छ ।

0 Comments