काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा सदस्य महावीर पुनले औद्योगिक विकास र दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धिका लागि अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनलाई राज्यको प्राथमिक नीतिमा समेट्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा धारणा राख्दै उनले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणका लागि विद्यमान कर संरचनामा सुधार आवश्यक रहेको बताएका हुन्।
उनले तयारी वस्तुको आयातलाई सहजीकरण गर्ने तर स्वदेशी उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थमा उच्च कर लगाउने वर्तमान व्यवस्था उद्योग प्रवर्द्धनको दृष्टिले उपयुक्त नभएको टिप्पणी गरे। उनका अनुसार उत्पादनमुखी उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन कच्चा पदार्थ आयातमा सहुलियत नीति आवश्यक छ।
वीरगञ्जस्थित कृषि औजार कारखाना सञ्चालनको अनुभव उल्लेख गर्दै उनले विदेशबाट तयारी कृषि उपकरण ल्याउँदा न्यून वा शून्य कर लाग्ने तर नेपालमै उत्पादन गर्न आवश्यक सामग्री आयात गर्दा उच्च भन्सार तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए। यसले स्वदेशी उत्पादनको लागत बढाउने र उद्योगलाई प्रतिस्पर्धाहीन बनाउने उनको भनाइ थियो।
सांसद पुनले विकसित राष्ट्रहरूले कच्चा पदार्थमा न्यून कर नीति अपनाएको उल्लेख गर्दै नेपालले पनि उद्योग संरक्षण र उत्पादन वृद्धिका लागि त्यस्तै दृष्टिकोण अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव दिए।
त्यसैगरी उनले बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणका लागि देशभित्र प्रभावकारी ‘पेटेन्ट अफिस’ को अभाव रहेको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। उनका अनुसार नेपाली आविष्कारकहरूलाई आफ्ना सिर्जना दर्ताका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यता छ, जसले अतिरिक्त आर्थिक भार सिर्जना गरिरहेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पेटेन्ट दर्ता प्रक्रिया खर्चिलो भएकाले अनुसन्धानकर्ता तथा आविष्कारकलाई राज्यले अनुदानमार्फत सहयोग गर्नुपर्ने माग उनले राखे।
नवीन उद्यम तथा प्रविधिमा आधारित व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न प्रारम्भिक चरणमा कर छुटको व्यवस्था आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनसम्बन्धी कार्यक्रमलाई एक आर्थिक वर्षभित्र सीमित नगरी बहुवर्षीय योजना र बजेट प्रणालीअन्तर्गत सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन्।
