काठमाडौँ । प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मामाथि जारी संसदीय सुनुवाइका क्रममा नेपाली काँग्रेसका सांसदले न्यायालय र कानुन व्यवसायीहरूको संगठन (बार) बीच देखिँदै आएको विवाद समाधानको उपायबारे प्रश्न उठाएका छन् ।
सुनुवाइका क्रममा सहभागी काँग्रेस सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगानाले न्यायालय र बारबीचको सम्बन्धमा उत्पन्न असमझदारी तथा द्वन्द्वलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट दृष्टिकोण माग गरेका हुन् ।
उनले न्यायिक निर्णयका कारण विकास निर्माणका काममा अवरोध भएको भन्ने धारणा समेत सार्वजनिक हुने गरेको उल्लेख गर्दै प्रस्तावित कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक आधार र प्रभावकारी संयन्त्रबारे जिज्ञासा राखे ।
सांसद ढुंगानाले बहुमतसम्बन्धी न्यायिक व्याख्याको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै गण्डकी प्रदेशको सन्दर्भमा भएको व्याख्याले सिर्जना गरेका बहसलाई स्मरण गराए । त्यस्ता व्याख्याले राजनीतिक तथा प्रशासनिक अभ्यासमा अन्योल नआओस् भन्नका लागि के–कस्ता सुधार आवश्यक हुन्छ भन्ने विषयमा उनले प्रश्न उठाएका थिए ।
