काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राई र एशिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनि लाउण्डरिङ (एपिजी) का प्रतिनिधिमण्डलबिच सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी विषयमा छलफल भएको छ ।
आयोगको टंगालस्थित कार्यालयमा जेठ ५ गते भएको भेटघाटमा नेपाललाई ‘ग्रे लिष्ट’ बाट बाहिर ल्याउन आवश्यक सुधार र कार्ययोजनाका विषयमा केन्द्रित छलफल गरिएको जनाइएको छ ।
एपिजी प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व डेलिगेसन प्रमुख डेविड सानन ले गरेका थिए भने पारस्परिक मूल्यांकन संयोजक किया सासली पनि सहभागी थिए ।
छलफलका क्रममा साननले अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य समीक्षा समूह (आईसीआरजी) ले परिमार्जन गरेको कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय जोखिम मूल्यांकन शीघ्र सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनले उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रको नियमन र सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा पनि व्यक्त गरेका थिए ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर अनुसन्धानमा आयोगले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै उनले आगामी दिनमा अनुसन्धान क्षमता अभिवृद्धिका लागि आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन सकिने बताएका छन् ।
सो अवसरमा प्रमुख आयुक्त राईले नेपाललाई ग्रे लिष्टबाट बाहिर ल्याउने प्रक्रियामा एपिजीले पुर्याएको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गरेका थिए । उनले आयोगले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान तथा अभियोजन क्षेत्रमा कानुनी, नीतिगत र संस्थागत सुधारका विभिन्न पहल अघि बढाएको जानकारी दिएका छन् ।
राईले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत स्थायित्वसहितको विशेषीकृत महाशाखा आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै जोखिमयुक्त क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन, सुपरीवेक्षण र कानुन कार्यान्वयनमा सम्बन्धित निकायको जिम्मेवारी बढाउनुपर्ने धारणा राखे ।
भ्रष्टाचार तथा वित्तीय अपराधसँग सम्बन्धित सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन र अनुसन्धानमा उपयोगी प्रमाण संकलनका लागि विभिन्न मुलुकसँग आपसी कानुनी सहायता सम्झौता आवश्यक रहेको पनि उनले बताए ।
यसैबीच, ग्रे लिष्टबाट सफलतापूर्वक बाहिरिएका मुलुकहरूको अनुभव र सिकाइ नेपालसँग साझा गर्न एपिजीसँग आग्रह गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
कार्यक्रमको अन्त्यमा प्रमुख आयुक्त राईले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान तथा अभियोजनलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै मुलुकलाई ग्रे लिष्टबाट बाहिर निकाल्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न सम्बद्ध सबै निकायलाई आग्रह गरेका छन् ।
