काठमाडौँ । चलचित्र जाँच तथा वर्गीकरण प्रणालीमा लामो समयपछि संस्थागत संरचनामा महत्वपूर्ण परिवर्तन गरिएको छ। अबदेखि यस निकायलाई अंग्रेजी नाममा सेन्ट्रल फिल्म एक्जामिनेसन कमिटी भनिने भएको छ। यससँगै पुरानो “सेन्सर बोर्ड” भन्ने शब्दावली पूर्ण रूपमा हटाइएको छ।
यसअघि प्रयोग हुँदै आएको नाम सेन्ट्रल बोर्ड अफ फिल्म सेन्सर परिवर्तन गरी अब चलचित्र जाँच प्रणालीलाई वर्गीकरण (ग्रेडिङ) केन्द्रित ढाँचामा अघि बढाइएको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार चलचित्रमा समावेश सामग्रीको प्रकृतिका आधारमा ‘एडल्ट सर्टिफिकेट’ प्रदान गरिनेछ। साथै, सो वर्गीकरण कार्यान्वयनका लागि चलचित्र प्रदर्शन हुने हलहरूको अनुगमन प्रणालीलाई थप कडाइ गरिने समितिले जनाएको छ।
समितिमा हालै नियुक्त सदस्य मनोज पण्डितका अनुसार संस्था अब सेन्सर अवधारणाबाट क्रमशः ग्रेडिङ प्रणालीतर्फ उन्मुख भएको छ।
यसैबीच चलचित्र जाँच प्रक्रियामा विगतदेखि रहँदै आएको अनौपचारिक अभ्याससमेत हटाइएको छ। अबदेखि चलचित्र जाँचका क्रममा निर्माताले खाजा-खुवाउनुपर्ने प्रचलन अन्त्य गरिएको जनाइएको छ।
निर्माता पक्षका प्रतिनिधिहरूले नयाँ व्यवस्थापछि जाँच प्रक्रिया पहिलेभन्दा सहज र व्यवस्थित भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। चलचित्र निर्माण नियन्त्रक प्रकाश हमाल ले यसपटकको जाँच प्रक्रिया अघिल्ला अनुभवभन्दा सहज भएको बताएका छन्।
त्यस्तै निर्देशक अनिल बुढामगरले पनि चलचित्र जाँच प्रक्रिया सहज बनेको उल्लेख गर्दै आफ्नो अनुभव सार्वजनिक गरेका छन्।
समितिमा सदस्य नियुक्त भएपछि मनोज पण्डितले सुधार तथा पुनर्संरचनासम्बन्धी १० बुँदे सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए। तीमध्ये केही बुँदा कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् भने बाँकी सुझाव क्रमशः लागू गर्ने तयारी भइरहेको जनाइएको छ।
