२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रदेश इन्चार्ज र विभागीय जिम्मेवारी पुन:वितरण गर्ने एमालेको तयारी

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले नेताहरूको कार्यविभाजन पुनर्संरचना गर्ने तयारी गरेको छ। यसअनुसार भोलि बस्ने सचिवालय बैठकले प्रस्तावित जिम्मेवारी बाँडफाँडलाई अन्तिम रूप दिने अपेक्षा गरिएको छ।

हालै बसेको सचिवालय बैठकमा कार्य विभाजनसम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत भए पनि नेताहरूको छलफल र सम्बोधनमै समय खर्चिएकाले त्यस दिन निर्णय हुन नसकेको बताइएको छ।

पार्टी स्रोतका अनुसार नयाँ प्रस्तावमा उपाध्यक्ष, महासचिव र उपमहासचिवहरूको जिम्मेवारी पुन:निर्धारण गर्दै सचिवहरूलाई प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारी दिने तयारी गरिएको छ।

प्रदेश इन्चार्ज तोक्ने प्रस्तावअनुसार शेरधन राईलाई कोशी, महेश बस्नेत लाई बागमती, खगराज अधिकारीलाई गण्डकी, यमलाल कँडेल लाई कर्णाली र छविलाल विश्वकर्मा लाई लुम्बिनी प्रदेशको जिम्मेवारी दिइने तयारी छ।

मधेस प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशको इन्चार्ज पदमा क्रमशः लिलानाथ श्रेष्ठ र दामोदर भण्डारीलाई तोक्ने प्रस्ताव रहेको छ।

त्यसैगरी उपाध्यक्ष र उपमहासचिव तहका नेताहरूलाई विभागीय संयोजनको जिम्मेवारी दिने तयारी गरिएको छ। उपाध्यक्ष रामबहादुर थापालाई सुशासन तथा सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित विभागहरूको संयोजनको जिम्मेवारी प्रस्ताव गरिएको छ। उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल लाई पार्टीसँग सम्बन्धित विभागहरूको समन्वयको जिम्मेवारी प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै उपाध्यक्ष पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई सामाजिक विकाससँग सम्बन्धित विभागहरूको संयोजन तथा उपाध्यक्ष रघुजी पन्त लाई मानव संसाधनसँग सम्बन्धित विभागहरूको जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव गरिएको छ।

महासचिव शंकर पोखरेल लाई संगठनात्मक कार्यको समन्वय तथा केन्द्रीय कार्यालय प्रमुखको भूमिका दिने तयारी रहेको छ।

उपमहासचिव तहमा लेखराज भट्टलाई नीति तथा योजना विभाग प्रमुख, रघुवीर महासेठ लाई कृषि तथा उद्यमशीलता सम्बन्धी विभागहरूको संयोजन तथा योगेश भट्टराईलाई नीति तथा योजना सम्बन्धी जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव समावेश गरिएको छ।

त्यसैगरी सचिवहरू पद्मा अर्याललाई संसदीय मामिला, भानुभक्त ढकाललाई संगठन विभाग, राजन भट्टराईलाई राजधानी विशेष प्रदेश इन्चार्ज तथा हिक्मत कार्कीलाई राष्ट्रिय हित तथा सुरक्षा सम्बन्धी विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव गरिएको छ।

पार्टीमा पदाधिकारी नभए पनि प्रदीप ज्ञवालीलाई विदेश विभाग, शेरबहादुर तामाङलाई स्कुल विभाग र विशाल भट्टराईलाई जनसंगठन समन्वय संयन्त्र प्रमुखको जिम्मेवारी दिने प्रस्तावसमेत तयार गरिएको छ।

0 Comments