हालै कार्य विभाजन नियमावली-२०८३ मार्फत श्रम-सहचारी तथा महावाणिज्यदूतको कार्यक्षेत्र परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत राखिएको विषयले प्रशासनिक वृत्तमा बहस सिर्जना गरेको छ । यस व्यवस्थासँगै अब श्रम-सहचारी श्रम मन्त्रालयबाट र महावाणिज्यदूत वाणिज्य मन्त्रालयबाट नआउने अवस्था बनेको छ । प्रशासनिक पुनर्संरचना र विशेषज्ञतामा आधारित शासन प्रणालीलाई प्राथमिकता दिएको बालेन नेतृत्वको सरकारको सुधार एजेन्डाभित्रै रहेर परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो कार्यक्षेत्र विस्तार गरेको भन्ने चर्चा भइरहेको छ । अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको वैदेशिक सहायता क्षेत्रलाई पनि समेट्ने प्रयास भने सफल हुन सकेन ।
यसअघि संक्रमणकालीन राजनीतिक अवस्थाको समयमा अन्तरिम मन्त्रिपरिषद् गठन भएको बेला तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश शुशिला कार्कीले परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको अवसरमा परराष्ट्र मन्त्रालयले ८० प्रतिशत राजदूत आफ्नै कर्मचारीबाट स्वतः बढुवा हुने व्यवस्था गर्न निर्देशिका संशोधनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुर्याएको चर्चा पनि त्यतिबेला चलेको थियो । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग निकट कर्मचारीहरूबीच यस विषयलाई गम्भीर रूपमा हेरिएको उल्लेख हुने गरेको छ ।
त्यसैक्रममा राजनीतिक नियुक्तिका राजदूत फिर्ता गर्दा खर्च घट्ने र आफ्नै कर्मचारीमार्फत दूतावास सञ्चालन गर्न सकिने तर्कसहित ब्रिफिङ भएपछि १२ जना राजदूत फिर्ता गरिएको बताइन्छ । त्यसपछि कूटनीतिक सुधारको नाममा सबै देशमा बहालवाला कर्मचारीलाई नै राजदूत बनाउने प्रस्ताव अघि सारिएको चर्चा छ । यसको उद्देश्य राजनीतिक नियुक्तिका राजदूत हटेपछि कर्मचारीलाई कार्यवाहक राजदूत बनाउँदै उनीहरूलाई राजदूतस्तरको सुविधा उपलब्ध गराउने रहेको दाबी पनि हुँदै आएको छ । हाल विभिन्न देश र महावाणिज्य दूतावासमा परराष्ट्र सेवाका कर्मचारी राजदूतका रूपमा कार्यरत छन् ।
बालेन नेतृत्वको सरकारले १०० दिने कार्यक्रमअन्तर्गत प्रशासनिक पुनर्संरचनालाई प्राथमिकता दिएपछि परराष्ट्र मन्त्रालय सुधारको खाका तयार गर्न निर्देशन दिइएको थियो । यही प्रक्रियालाई परराष्ट्र मन्त्रालयभित्र कार्यक्षेत्र विस्तारको अवसरका रूपमा उपयोग गरिएको भन्ने टिप्पणी सुनिन्छ । अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक सहायता डिभिजन, वाणिज्य मन्त्रालयको वाणिज्य विभाग तथा श्रम मन्त्रालयको वैदेशिक रोजगार विभागलाई पनि परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीमार्फत सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको चर्चा छ । सुधारमुखी दृष्टिकोणका कारण यसलाई पुनर्संरचनाको विषयका रूपमा लिइएको देखिन्छ ।
राजनीतिक नियुक्तिका राजदूतको भूमिका सीमित गर्दै कर्मचारी नेतृत्वको प्रभाव विस्तार गर्ने शैली परराष्ट्र मन्त्रालयमा विकास हुँदै गएको आरोप पनि सुनिन्छ । राजनीतिक नियुक्तिका राजदूतलाई औपचारिक भूमिकामा सीमित राख्ने र कर्मचारीमार्फत प्रतिवेदन प्रणाली विकास गर्ने अभ्यासले संस्थागत सन्तुलनमा प्रश्न उठाएको छ । यही क्रममा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई ६० प्रतिशत राजदूतको हिस्सा दिनुपर्ने प्रस्तावसमेत अघि बढेको तर त्यसको आधार खोजिएपछि प्रक्रिया अगाडि नबढेको उल्लेख गरिएको छ ।
अघिल्लो वर्ष दरबन्दी विस्तारका विषयमा पनि परराष्ट्र मन्त्रालय सक्रिय देखिएको थियो । तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाको पहलमा अर्थ मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको असहमति हुँदाहुँदै विभिन्न मुलुकमा ८५ वटा दरबन्दी थप गरिएको उल्लेख गरिन्छ ।
कूटनीतिक कार्य सञ्चालनका क्रममा उच्च पदस्थ राजनीतिज्ञलाई आतिथ्य दिने, विदेशी मुलुकका सुविधासँग तुलना गर्दै थप सुविधा माग गर्ने, बढुवाका लागि दरबन्दी विस्तार गर्ने तथा सुविधासम्पन्न मुलुकमा सरुवा व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति रहेको आरोपसमेत उठ्दै आएको छ । साथै लेखा तथा जिन्सी व्यवस्थापनमा पनि सीमित कर्मचारीको प्रयोग, लेखा दरबन्दी कटौती तथा आन्तरिक प्रशासनिक संरचना कमजोर बनाउने अभ्यास रहेको टिप्पणी गरिएको छ । तल्ला तहका कर्मचारीहरूमा दबाब र मानसिक तनाव बढेको दाबीसमेत गरिन्छ ।
विदेशस्थित नियोगहरूमा विभिन्न मन्त्रालयका कर्मचारी र परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीबीच कार्यक्षेत्र विवाद समय-समयमा देखिँदै आएको छ । श्रम काउन्सेलरसँगको विवादपछि श्रम-सहचारी व्यवस्थामाथि पुनर्विचार गरी कार्य विभाजन नियमावलीमै परिवर्तन गरिएको दाबीसमेत गरिएको छ ।
हाल परराष्ट्र मन्त्रालयभित्र संगठन पुनर्संरचनाको नाममा श्रम-सहचारी, प्रशासन सेवाका महावाणिज्यदूत, अर्थ मन्त्रालयका दरबन्दी, सैनिक सहचारी, पर्यटन, प्रशासन तथा लेखा सेवाका कर्मचारीका पद कटौती गर्दै संगठनलाई सानो र चुस्त बनाइएको प्रतिवेदन तयार गर्ने काम भइरहेको चर्चा पनि कर्मचारी वृत्तमा सुनिन्छ ।
विश्वका धेरै देशका दूतावासहरू बहु-क्षेत्रीय जनशक्तिसहित सञ्चालन हुने गर्छन् । राजदूत प्रत्यक्ष रूपमा सरकार र सम्बन्धित मन्त्रीप्रति जवाफदेही हुने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ । तर नेपालमा परराष्ट्र सेवाकेन्द्रित संरचना बलियो बनाउँदै अन्य सेवाका कर्मचारीलाई सीमित भूमिकामा राख्ने प्रवृत्तिले संस्थागत सन्तुलन र शक्ति पृथकीकरणको विषयमा प्रश्न उठाएको छ । अब प्रशासनिक पुनर्संरचनाको नाममा भइरहेको परिवर्तनले वास्तवमै संस्थागत सुधार ल्याउँछ कि शक्ति केन्द्रीकरणलाई थप बलियो बनाउँछ भन्ने प्रश्नमा गम्भीर बहस आवश्यक देखिन्छ ।
