२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरकारद्वारा नयाँ सार्वजनिक सवारी साधन दर्तामा रोक

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले देशभर नयाँ सार्वजनिक सवारी साधनको दर्तामा रोक लगाएको छ। 

यातायात व्यवस्था विभागले बिहीबार सातै प्रदेशका मन्त्रालयहरू र देशैभरिका स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै अर्को सूचना जारी नगरेसम्मका लागि नयाँ सार्वजनिक सवारी साधनको दर्ता रोक्न भनेको हो ।

सार्वजनिक यातायातको वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुन नसक्दा अत्यधिक वायु प्रदूषण बढेको, सडकमा सवारीको चाप र ट्राफिक जामले आवतजावतमा चरम कठिनाइ थपेकोले यस्तो निर्णय लिइएको विभागको भनाइ छ । इन्धनको बढ्दो मूल्यका कारण सार्वजनिक सवारी र समग्र यातायात क्षेत्रमा परेको असहज परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न पनि नयाँ दर्ता रोकेर मौजुदा प्रणालीलाई नै व्यवस्थित गर्नुपर्ने पत्रमा उल्लेख छ ।

विभागले यो निर्णय ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९’ को दफा २४ को उपदफा (३)मा टेकेर गरेको जनाएको छ । उक्त ऐनमा वातावरण प्रदूषण, सवारीको चाप, सडकको स्थिति वा अन्य कारणले सार्वजनिक हितका लागि कुनै किसिमको सवारी साधनको दर्ता रोक्न मनासिब देखेमा विभागले आदेश दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।  

यो निर्णयसँगै अब अर्को व्यवस्था नभएसम्म देशभर कुनै पनि प्रकारका (इलेक्ट्रिकसहित) नयाँ सार्वजनिक सवारी साधन दर्ता हुने छैनन् ।

0 Comments