२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘निर्माण क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सरकार तयार’ : मन्त्री लम्साल

अ+ अ-

काठमाडौँ । पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले निर्माण व्यवसायीले उठाएका समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेको बताएका छन् । 

प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको आज बसेको बैठकमा मन्त्री लम्सालले निर्माण क्षेत्र अहिले आर्थिक दबाब, मूल्यवृद्धि र भुक्तानी समस्याबाट प्रभावित भएको स्वीकार गर्दै व्यवसायीलाई ढुक्क भएर काममा लाग्न आग्रह गरे । 

बैठकमा निर्माण व्यवसायीहरूले सम्पन्न कामको भुक्तानी नपाएको, अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण लागत बढेको तथा म्याद थपमा जटिलता रहेको गुनासो गरेका थिए । त्यसको जवाफमा मन्त्री लम्सालले सरकारले कानुनी र नीतिगत सुधारमार्फत समस्या समाधान गर्न पहल गरिरहेको जानकारी दिए।

मन्त्री लम्सालले निर्माण क्षेत्रमा ढिलासुस्ती र गुणस्तरहीन काम स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पार्दै खरिद सम्झौताअनुसार तोकिएको समयमै काम सम्पन्न गर्न व्यवसायीहरूलाई निर्देशन दिए । 

“व्यवसायीहरूले आफ्नै कार्ययोजना बनाएर जिम्मेवार ढंगले काम अघि बढाउनुपर्छ”, उनले भने । मन्त्री लम्सालले डिजेललगायत निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिले परियोजनामा ठूलो असर परेको उल्लेख गर्दै मन्त्रालय स्वयं करिब रु ३७ अर्ब घाटामा रहे पनि व्यवसायीका समस्याप्रति सरकार गम्भीर रहेको बताए । उनका अनुसार मूल्य समायोजन र म्याद थपसम्बन्धी विषय राष्ट्र बैंकको सूचकांकका आधारमा अध्ययन भइरहेको छ । आवश्यक परे केही परियोजनाका लागि कानुन संशोधन गरेर समेत समस्या समाधान गरिने उनको भनाइ थियो ।

राज्य र निर्माण व्यवसायी विकासका साझेदार भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री लम्सालले समन्वय तथा सहकार्यबाट मात्रै विकास आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न सकिने बताए। तर, लापरबाही गर्ने र आयोजना अनावश्यक रूपमा ढिलाइ गर्ने व्यवसायीप्रति भने राज्य कडा रूपमा प्रस्तुत हुने उनले चेतावनी दिए । 

0 Comments