लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफल सकिएको छ । प्रदेश सभाको आज बसेको बैठकमा भाग लिएका सदस्यहरूले कृषि, स्थानीय उत्पादन, उद्यम विकास, बजारीकरण र आत्मनिर्भरतामुखी कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
सदस्यहरूले प्रदेश सरकारले ल्याउने बजेट कार्यान्वयन योग्य, परिणाममुखी र नागरिकमा आशा तथा भरोसा जगाउने खालको हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । युवाहरूलाई लक्षित गरी रोजगारी सिर्जना, सीप विकास र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा समेत उनीहरूले जोड दिएका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशसभा नियमावली, २०७९ को नियम १३५ को उपनियम (३) बमोजिम लुम्बिनी प्रदेश सरकारको विनियोजन विधेयक, २०८३ का सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल सञ्चालन गरिएको थियो ।
सभामुख तुलाराम घर्तिमगरले छलफलका लागि तीन घण्टा अर्थात् १८० मिनेटको समय निर्धारण गरेका थिए । विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा प्रदेशसभा सदस्यहरू दीपेन्द्रकुमार पुन, यमुना रोका तामाङ, तुल्सीराम शर्मा, कृष्णा कुश्मा थारू, रेखा शर्मा, धनबहादुर केसी, इन्द्राकुमारी गहतराज, नवराज लामिछाने, राजकुमार चौधरी र तुलसीप्रसाद चौधरीले सहभागिता जनाएका थिए ।
बैठकको प्रारम्भमा शून्य समयमा सदस्यहरूले विभिन्न समसामयिक विषयमा आफ्ना धारणा राखेका थिए । शून्य समयमा प्रदेशसभा सदस्य राजुप्रसाद श्रेष्ठ, तारा थापा, मालती सोडारी, भगवती अधिकारी, वसन्ती न्यौपाने, नरमाया ढकाल, सुशीला बादी र मिनाकुमारी श्रेष्ठले बोलेकी थिइन् ।
