काठमाडौँ । नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतमा हाल कार्यान्वयनमा रहेको गोलाप्रथामा आधारित पेशी व्यवस्थापन प्रणाली हटाउने विषयमा भइरहेको चर्चाप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ।
बार अध्यक्ष विजयप्रसाद मिश्रले गोलाप्रथाको विकल्पमा प्रधान न्यायाधीशबाट प्रत्यक्ष रूपमा पेशी निर्धारण गर्ने व्यवस्था लागू भए न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता प्रभावित हुन सक्ने धारणा व्यक्त गरे।
राजधानीमा आयोजित एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले सर्वोच्च अदालतमा लागू गरिएको विद्यमान प्रणाली परिवर्तन गरिए त्यसको विरोधमा कानुन व्यवसायीहरू आन्दोलनमा जान सक्ने संकेत पनि दिए। उनका अनुसार न्यायिक प्रक्रियामा पारदर्शिता र निष्पक्षता कायम राख्न गोलाप्रथाले भूमिका खेलेको छ।
अध्यक्ष मिश्रले प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी अभ्यासमाथि समेत प्रश्न उठाउँदै संवैधानिक परिषद्को निर्णय प्रक्रियामा कार्यपालिका प्रभाव बढ्दै गएको टिप्पणी गरे। उनले प्रधानमन्त्री निकट व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिले न्यायपालिकाको संस्थागत स्वायत्ततामाथि प्रश्न खडा गरेको बताए।
सरकारको आलोचना गर्ने व्यक्तिमाथि सार्वजनिक रूपमा दबाब सिर्जना गर्ने अभ्यास बढेको उल्लेख गर्दै उनले असहमति राख्नेहरूलाई विभिन्न आरोप लगाएर सामाजिक रूपमा कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको दाबी गरे।
न्यायपालिका अहिले संवेदनशील अवस्थाबाट गुज्रिरहेको उल्लेख गर्दै उनले यस्तो समयमा कानुन व्यवसायीहरूले पेशागत जिम्मेवारी र विवेक कायम राख्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। साथै, न्यायाधीशहरूलाई संस्थागत रूपमा सुदृढ बनाउन कानुन व्यवसायीहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने उनको भनाइ थियो।
