काठमाडौँ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गत विद्यालय भवन निर्माणसँग सम्बन्धित पुराना बेरुजु फर्स्यौटमा उल्लेख्य चुनौती देखिएको शिक्षा सचिव चुणामणि पौडेलले बताएका छन्।
सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा जानकारी दिँदै सचिव पौडेलले साविक जिल्ला शिक्षा कार्यालयमार्फत विद्यालय भवन निर्माणका लागि विनियोजन गरिएको बजेटको हिसाब मिलान (फर्स्यौट) लामो समयदेखि टुंगिन नसकेको उल्लेख गरे।
उनका अनुसार निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेका संरचनासँग सम्बन्धित भए पनि आवश्यक कागजात तथा प्रमाण अभावका कारण ती बेरुजु अझै यथावत छन्।
उनले विगतमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयमार्फत विद्यालय भवन निर्माणका लागि रकम पठाइने अभ्यास रहेको स्मरण गराउँदै निर्माण सकिएपछि पनि धेरै योजनाको हिसाब फर्स्यौट हुन नसकेको अवस्था रहेको बताए। समन्वय इकाइहरूमा लेखा तथा प्राविधिक जनशक्ति अभावका कारण समस्या थप जटिल बनेको उनको भनाइ थियो।
सचिव पौडेलले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर बेरुजु व्यवस्थापनको काम अघि बढाइएको पनि जानकारी दिए। उनका अनुसार २०६५ देखि २०७० सालअघिका अवधिमा निर्माण भएका विद्यालय भवनसँग सम्बन्धित बेरुजु अझै फर्स्यौट हुन बाँकी छ। कतिपय भवन २०७२ सालको भूकम्पपछि पुनर्निर्माण भइसके पनि पुरानो संरचनासँग सम्बन्धित हिसाब अझै कायम रहेको उनले बताए।
उनले विद्यालय प्रशासनको अधिकार स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भए पनि बेरुजु व्यवस्थापन केन्द्रमै सीमित रहँदा समन्वयमा कठिनाइ भएको धारणा राखे। स्थानीय तहमा आवश्यक जनशक्ति र जानकारी हुने भएकाले जिम्मेवारी पनि त्यहीँ स्थानान्तरण भएको भए प्रक्रिया सहज हुने उनको भनाइ थियो।
सचिव पौडेलले मन्त्रालयले बेरुजु व्यवस्थापनलाई प्रविधिमा आधारित प्रणालीमा लैजान थालेको पनि जानकारी दिए। उनका अनुसार सबै बेरुजुको विवरण डिजिटल प्रणालीमा अभिलेखीकरण गरिएको छ र कुन स्थानमा कति बेरुजु छ भन्ने तथ्यांक डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत व्यवस्थित गरिएको छ।
