काठमाडौँ । देशभर सिँचाइ सेवा विस्तार हुँदै गएको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ। सरकारको व्यवस्थापन र विभिन्न आयोजनाको कार्यान्वयनसँगै सिँचाइयोग्य क्षेत्रफल क्रमशः बढ्दै गएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको मन्त्रालयगत प्रगति विवरणअनुसार संघीय तहमा सञ्चालित सिँचाइ आयोजनामार्फत हालसम्म १५ लाख ९० हजार ३८८ हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ। सोमध्ये ५ लाख ३२ हजार ६५५ हेक्टर क्षेत्र वर्षभरि सिँचाइ सुविधा पाउने अवस्थामा रहेको उल्लेख छ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार भूमिगत सिँचाइ प्रणालीमार्फत ५ लाख ४६ हजार ४४८ हेक्टर क्षेत्रमा सेवा विस्तार भएको छ। यस्तै, लिफ्ट तथा जलाशय सिँचाइ कार्यक्रमबाट थप ६ हजार ८८ हेक्टर क्षेत्र सिञ्चित भएको छ।
ठूला तथा मझौला नदी किनारामा तटबन्ध निर्माण कार्यसमेत अघि बढाइएको छ। हालसम्म १ हजार ५१८ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण भइसकेको र यसबाट १३ हजार ८९१ हेक्टर जमिन संरक्षण तथा उपयोगयोग्य बनेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागअन्तर्गत १९२ जलमापन केन्द्र र ३५५ मौसममापन केन्द्र सञ्चालनमा रहेका छन्, जसले जलस्रोत व्यवस्थापन र पूर्वसूचना प्रणालीलाई सहयोग पुर्याएको छ।
नदी कटान, डुबान र पहिरो जोखिम न्यूनीकरणका लागि चालु वर्षमा ५ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। महाकाली, कर्णाली, नारायणी, कोशीलगायत प्रमुख नदी प्रणालीमा नदी नियन्त्रणका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन्।
महाकाली, कर्णाली, नारायणी, बबई, भादा-औरही, खाँडो, त्रियुगा र कोशी-बक्राहा लगायतका नदी क्षेत्रमा हालसम्म १ हजार ४९४।७१ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण सम्पन्न भएको विवरणमा उल्लेख छ।
यसैबीच चालु वर्षको फागुन मसान्तसम्म १५ वटा जोखिमयुक्त बजार क्षेत्रको संरक्षण तथा सुरक्षा कार्य जारी रहेको छ। पहिरो जोखिम पहिचान गरी ५३ स्थानमा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण कार्य अघि बढाइएको छ भने १२ वटा बेसिन गुरुयोजना तयार पारिएको छ।
त्यस्तै, ३ हजार १६४ लिफ्ट सिँचाइ प्रणाली विस्तार गरिएको, २ हजार ५५७ हेक्टर सतह सिँचाइ संरचना मर्मत गरिएको तथा १७४ हेक्टर क्षेत्रमा नयाँ सतह सिँचाइ प्रणाली विस्तार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
