काठमाडौँ । सहकारी क्षेत्रको बेथिति छानबिनका लागि गठित आयोगले नयाँ सहकारी दर्ता तत्काल रोक्न तथा एकभन्दा बढी शाखा सञ्चालनमा रहेका सहकारीहरू बन्द गराउन सुझाव दिएको छ।
आयोगका अनुसार सहकारी नियमनका लागि स्पष्ट संस्थागत संरचना स्थापित नभएसम्म संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सबै स्तरमा नयाँ सहकारी दर्ता प्रक्रिया स्थगन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। साथै, सेवा केन्द्र वा शाखा विस्तारमा पनि रोक लगाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिवेदनले हाल एकभन्दा बढी शाखा सञ्चालन गरिरहेका सहकारी संस्थाहरूलाई आवश्यक हिसाब–किताब मिलान गरी ती शाखा बन्द गर्न निर्देशन दिनुपर्ने सिफारिस गरेको छ।
आयोगले सहकारी क्षेत्र व्यवस्थित भएपछि मात्र सम्भाव्यता अध्ययनका आधारमा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको सिफारिसमा स्थानीय तहलाई दर्ता अधिकार हस्तान्तरण गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ।
त्यसैगरी, सहकारी दर्ता गर्दा नै कार्यक्षेत्र देशव्यापी बनाउने अभ्यास गलत भएको भन्दै यसलाई सीमित भौगोलिक क्षेत्रमै केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।
आयोगका अनुसार सहकारी संस्थाको मूल उद्देश्य स्वावलम्बन र पारस्परिक सहयोग भएकाले दर्ताको प्रारम्भिक चरणमै कार्यक्षेत्र एक स्थानीय तह वा सीमित वडासम्म मात्र सीमित हुनुपर्ने हो। तर, दर्तापछि छोटो समयमै देशव्यापी विस्तार हुने र सेवा केन्द्रमार्फत ठूलो मात्रामा निक्षेप संकलन गर्ने प्रवृत्तिले वर्तमान समस्या सिर्जना भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
