२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रतिनिधि सभा निर्वाचनसम्बन्धी संशोधन विधेयकमा राष्ट्रिय सभामा तीन प्रस्ताव

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक राष्ट्रिय सभामा पुगेपछि त्यसमा तीन वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन्।

प्रतिनिधि सभाबाट पारित भई राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेको उक्त विधेयकमाथि विभिन्न सांसदहरूले समावेशिता र प्रतिनिधित्वसम्बन्धी प्रावधानलाई थप स्पष्ट तथा प्रभावकारी बनाउन संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका हुन्।

सांसद सुरेश कुमार आले मगर लगायतले राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनमा उम्मेदवार चयन गर्दा अपांगता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था कानुनमै समेटिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। उनीहरूको संशोधन प्रस्तावमा उम्मेदवारी प्रक्रियामा अपांगता भएका व्यक्तिको सहभागिता अनिवार्य रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

त्यसैगरी, सांसद पदम बहादुर परियार लगायतले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत बन्द सूची तयार गर्दा प्रयोग हुने समावेशी आधारसम्बन्धी तालिकालाई थप व्यवस्थित ढंगले निर्धारण गर्नुपर्ने धारणा अघि सारेका छन्। उक्त प्रस्तावमा राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार छनोट गर्दा अपांगता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषय समेटिएको छ।

उक्त समूहले तराई दलित समुदायको प्रतिनिधित्वसम्बन्धी विषयलाई समेत कानुनी व्यवस्थामा स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

यस्तै, सांसद खम्म बहादुर खाती लगायतले पनि बन्द सूचीमा समावेशी प्रतिनिधित्वका आधार र मापदण्डहरूलाई थप स्पष्ट र व्याख्यायुक्त बनाउनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएका यी संशोधन प्रस्तावहरू अब विधेयकमाथिको छलफल तथा निर्णय प्रक्रियाका क्रममा विचार गरिनेछन्।

0 Comments