२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सभामुखको अभिव्यक्ति संसदीय रेकर्डबाट हटाउन एमालेको माग

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा एमालेले प्रतिनिधि सभा बैठक सञ्चालनका क्रममा सभामुखले प्रयोग गरेको भनिएको अभिव्यक्तिलाई संसदीय अभिलेखबाट हटाउन माग गरेको छ।

प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम ५६ सम्बन्धी व्यवस्था गलत रूपमा व्याख्या गरिएको भन्दै एमालेका प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरले उक्त माग अघि सारेका हुन्।

उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रमका लागि प्रश्न तीन दिनअघि नै बुझाउनुपर्ने प्रावधान छैन भन्ने सभामुखको व्याख्या नियमावली विपरीत भएको दाबी गरिएको छ। सोही कारण उक्त अभिव्यक्तिलाई संसदीय रेकर्डबाट हटाइनुपर्ने माग गरिएको उनले बताए।

आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले आकस्मिक रूपमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिएका थिए। सोही बैठकमा विपक्षी सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरका लागि प्रश्न तीन दिनअघि नै सभामुखलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने संसदीय अभ्यास रहेको स्मरण गराएका थिए।

तर सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले भने त्यस्तो पूर्वशर्त अनिवार्य नभएको टिप्पणी गरेपछि विषयमा असहमति देखिएको थियो। सभामुखको सो व्याख्यालाई लिएर एमालेले नियमापत्ति गर्दै औपचारिक रूपमा अभिलेख सच्याउन माग गरेको हो।

0 Comments