काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)द्वारा संसदमा व्यक्त गरिएको भनाइप्रति आपत्ति जनाउँदै उक्त अभिव्यक्ति संसद्को अभिलेखबाट हटाउन माग गरेको छ।
पार्टीका प्रवक्ता प्रकाश ज्वालाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्रीको भनाइ तत्काल सच्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ। साथै राष्ट्रिय हितसँग सम्बन्धित विषयमा राजनीतिक सहमति कायम गरी तथ्यपरक आधारमा भारतसँग कूटनीतिक संवाद अघि बढाउन आग्रह गरिएको छ।
विज्ञप्तिअनुसार नेपाल-भारत सीमा सम्बन्धी ऐतिहासिक सन्दर्भ र तथ्यलाई विपरीत ढंगले प्रस्तुत गर्दै नेपालले भारतको भूमि कब्जा गरेको भन्ने आशय व्यक्त गर्नु गम्भीर विषय भएको पार्टीको निष्कर्ष छ। विशेष गरी कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विवादमा नेपालले निरन्तर आफ्नो दाबी कायम राख्दै आएको सन्दर्भमा यस्तो अभिव्यक्ति अस्वीकार्य रहेको उल्लेख गरिएको छ।
पार्टीले नेपाल–भारत अन्तर्राष्ट्रिय सीमा निर्धारणका आधारका रूपमा रहेको सुगौली सन्धि तथा सीमा स्तम्भहरूलाई उल्लेख गर्दै सीमावर्ती क्षेत्रमा नागरिकका जग्गा वा सम्पत्ति दुवै देशतर्फ पर्नु र त्यसको उपयोग हुनु स्वामित्व वा अतिक्रमणको विषय नभई भोगचलनसँग सम्बन्धित अवस्था भएको धारणा सार्वजनिक गरेको छ।
विज्ञप्तिमा कार्यकारी नेतृत्वबाट संसद्को मञ्च प्रयोग गरी राष्ट्रिय स्वाधीनता र संवैधानिक मान्यतासँग जोडिएका विषयमा गरिएको अभिव्यक्ति संविधानको भावना विपरीत भएको दाबी गरिएको छ।
नेकपाले नेपाल र भारतबीच केही क्षेत्रलाई लिएर सीमा विवाद विद्यमान रहेको स्वीकार गर्दै त्यसको समाधान संवाद र कूटनीतिक माध्यमबाट खोजिनुपर्ने धारणा दोहोर्याएको छ। पार्टीका अनुसार नेपालले भारतको कुनै भू-भाग कब्जा नगरेको तथ्यकै आधारमा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्दै आएको छ र सोही आधारमा लिम्पियाधुरासहितको क्षेत्र समेटेर अद्यावधिक राष्ट्रिय नक्सा जारी गरिएको थियो।
विज्ञप्तिमा सीमा समस्या समाधानका लागि गठन गरिएको प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक नभएको विषय पनि उठाइएको छ। यस्तो संवेदनशील परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीबाट आएको भनाइले राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता तथा भौगोलिक अखण्डतासम्बन्धी विषयमा नकारात्मक प्रभाव पारेको पार्टीको निष्कर्ष रहेको छ।
