काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाकी उपाध्यक्ष लीलाकुमारी भण्डारीले सुशासनसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमहरू लैंगीक दृष्टिले उत्तरदायी हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएकी छन्।
प्राकृतिक स्रोत महिला अधिकार सञ्जाल र संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठन नेपालको सहकार्यमा मंगलबार आयोजित ‘लैंगीक उत्तरदायी खाद्य सुरक्षा र जैविक विविधता सुशासन प्रवर्द्धनसम्बन्धी संसदीय संवाद’ कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो धारणा राखेकी हुन्।
उपाध्यक्ष भण्डारीले ग्रामीण अर्थतन्त्र, खाद्य सुरक्षा र जैविक विविधताको संरक्षणमा महिलाको योगदान महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै यस क्षेत्रको दिगो विकासका लागि उनीहरूको भूमिकालाई संस्थागत गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्। उनले जलवायु परिवर्तनका प्रभावले खाद्य प्रणाली र जैविक विविधतामा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको पनि बताइन्।
उनका अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य आवश्यक छ। साथै रैथाने प्रविधिको प्रवर्द्धन, साना किसान तथा महिलाको क्षमता विकास र प्राकृतिक स्रोतमा उनीहरूको न्यायोचित पहुँच सुनिश्चित गर्न कानुनी प्रावधानहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको उनले जोड दिइन्।
