काठमाडौँ । नेपाल शिक्षक महासंघले सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटले प्रारम्भिक बालशिक्षा (ईसीडी) का शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको टिप्पणी गरेको छ।
महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लामो समयदेखि न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्दै आएका ईसीडी शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका समस्या बजेटमा उपेक्षित भएको उल्लेख गरिएको छ। साथै विद्यालयमा कार्यरत शिक्षण सिकाइ अनुदान शिक्षकका लागि महँगी भत्ता सुनिश्चित नगरिएकोमा पनि आपत्ति जनाइएको छ।
महासंघले प्रारम्भिक बालशिक्षा शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका लागि स्पष्ट पद र तह निर्धारण गरी सोहीअनुसार तलब तथा सुविधा व्यवस्था गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ। साथै सबै शिक्षण अनुदान शिक्षकलाई महँगी भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने पनि माग गरिएको छ।
बजेटमार्फत शिक्षक तथा अन्य पेसाकर्मीको पारिश्रमिकमा केही वृद्धि भए पनि शिक्षा क्षेत्रमा समग्र लगानी पर्याप्त नभएको महासंघको ठहर छ। कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन हुनुपर्ने माग रहँदै आएको भए पनि हालको बजेटमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटेर १०.२७ प्रतिशत मात्र विनियोजन हुनु निराशाजनक भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
त्यस्तै ५० युनिटभन्दा माथिको विद्युत खपतमा ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने व्यवस्थाले सामुदायिक विद्यालय तथा सर्वसाधारण नागरिकमाथि थप आर्थिक भार पर्ने महासंघको भनाइ छ।
महासंघले २०८२ वैशाख १७ गते सरकारसँग भएको ९ बुँदे सहमति तत्काल कार्यान्वयन गर्न र विद्यालय शिक्षा ऐन यथाशीघ्र जारी गर्न पनि माग गरेको छ।
