कर बढ्ने सूचना पहिले कसले पायो ? सयौं इभी नियन्त्रणमा परेपछि भन्सार, राजस्व र व्यवसायीबीचको ‘सेटिङ चेन’ उजागर हुने दबाब बढ्दो छ ।
काठमाडौँ । कर छलीसम्बन्धी विवादमा यसअघि नै विभिन्न सरकारी निकायको अनुसन्धानको दायरामा आएको बीवाईडी ब्रान्ड पुन: छानबिनको केन्द्रमा परेको छ । मुस्ताङको कोरला नाका हुँदै नेपाल भित्रिएका ७७४ वटा विद्युतीय सवारीसाधन सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि तीमध्ये अधिकांश बीवाईडी ब्रान्डका रहेको खुलेको छ ।
सशस्त्र प्रहरी बलका केन्द्रीय प्रवक्ता तथा नायब महानिरीक्षक विष्णुप्रसाद भट्टले प्रशासनसँग कुरा गर्दै भन्सार छली भएको हुनसक्ने सूचना प्राप्त भएपछि सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान अघि बढाइएको जानकारी दिए। उनका अनुसार नियन्त्रणमा लिइएका सवारीसाधनको भन्सार प्रक्रिया, कागजात तथा जाँचपाससम्बन्धी विवरण परीक्षण भइरहेको छ।
प्रशासन उच्च सुरक्षा स्रोतका अनुसार कोरला नाका हुँदै करिब ८२५ वटा विद्युतीय सवारी भित्रिएको सूचनापछि मुस्ताङदेखि कास्कीसम्म विशेष निगरानी र जाँच अभियान सञ्चालन गरिएको थियो। सो क्रममा ७७४ वटा सवारी नियन्त्रणमा लिइएको हो। नियन्त्रणमा परेका अधिकांश सवारी बीवाईडी ब्रान्डका रहेका छन् ।
प्रारम्भिक अनुसन्धानमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीसाधनमा लाग्ने करको दर परिवर्तन हुने सूचना सार्वजनिक हुनुअघि नै ठूलो संख्यामा सवारीसाधनको भन्सार प्रक्रिया पूरा गरिएको हुनसक्ने आशंकामा छानबिन केन्द्रित भएको छ। सुरक्षा तथा भन्सार स्रोतका अनुसार केही सवारी नेपाल प्रवेश गर्नुअघि नै प्रज्ञापनपत्र जारी भएको, कर तिरिएको तथा जाँचपास प्रक्रिया सम्पन्न गरिएको हुनसक्ने विषय पनि अनुसन्धानको दायरामा परेको छ।
कोरला नाकाबाट नियन्त्रणमा लिइएका सवारीसाधनको हकमा भन्सार प्रक्रिया, प्रज्ञापनपत्र जारी भएको समय, कर भुक्तानीको अवस्था तथा सवारी नेपाल प्रवेश गरेको वास्तविक मितिबारे अध्ययन भइरहेको स्रोतले जनाएको छ। नियन्त्रणमा परेका अधिकांश सवारीमा नम्बर प्लेट नरहेको र ती विभिन्न जिल्लातर्फ पठाउने तयारी भइरहेका बेला रोकिएको जानकारी पनि सुरक्षा स्रोतले दिएको छ।
यस घटनाले केही साताअघि सार्वजनिक भएको रसुवा भन्सारसँग सम्बन्धित प्रकरणलाई समेत पुन: चर्चामा ल्याएको छ। उक्त प्रकरणमा बीवाईडीको नेपालस्थित आधिकारिक बिक्रेता साइमेक्स इंक प्रा.लि.सँग सम्बन्धित विषयमा अनुसन्धान भइरहेका बेला भन्सार विभागले प्रमुख भन्सार अधिकृत तुलसीप्रसाद भट्टराईसहित ६ कर्मचारीलाई विभागमा तानेर छानबिन गरिरहेको छ।
विभागीय अनुसन्धानका क्रममा केही विद्युतीय सवारी भन्सार यार्डमा भौतिक रूपमा नपुग्दै प्रज्ञापनपत्र जारी गरिएको तथा भन्सार प्रक्रिया अघि बढाइएको तथ्य फेला परेको स्रोतले जनाएको छ। भन्सारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाअनुसार मालवस्तु नाकामा पुगेपछि मात्र निरीक्षण, मूल्यांकन र जाँचपास प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ।
बीवाईडीसँग सम्बन्धित यसअघि नै उठेको अर्को विवाद सरकारी निकायहरूबाट अझै पूर्ण रुपमा टुंगिई सकेको छैन । केही मोडेलका विद्युतीय सवारीको मोटर क्षमता वास्तविकभन्दा कम देखाएर कम कर तिरिएको विषयमा अध्ययन भई रहेको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले यसअघि केही बीवाईडी सवारीमा मोटर क्षमताको विवरण र कर निर्धारणबीच अन्तर देखिएको भन्दै अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। तर बिचमै सेलाएको विषयमाथि पनि पुन: माथिल्लो निकायबाट शुक्ष्म रुपमा अनुसन्धान भईरहेको सिंहदरवार स्रोतले बतायो ।
भन्सार विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र सुरक्षा निकायले आ–आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र अनुसन्धान अघि बढाइरहेका छन्। अनुसन्धानको निष्कर्ष नआएसम्म कर छली, कागजी जाँचपास वा अन्य अनियमिततासम्बन्धी विषय पुष्टि भइनसकेको भए पनि पछिल्लो घटनाक्रमले विद्युतीय सवारी आयात, भन्सार प्रशासन र राजस्व निगरानी प्रणालीमाथि थप प्रश्न उठाएको छ।
कर्मचारी–व्यापारी मिलेमतो नेपालको पुरानै रोग हो । त्यसमाथि पनि भन्सार कार्यालय, भन्सार विभाग, आन्तरिक राजश्व विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलगायत करदाता कार्यालयहरुको नेक्ससबाट मुलुकले ठूलो आर्थिक नोक्सानी व्यहोर्दै आएको र त्यसमा सिमित कर्मचारीले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने विषयबारे पनि यतिबेला छानविनको दायरामा ल्याउने तयार भईरहेको छ ।
