हजारौँ वर्षअघि प्रतिपादन गरिएको ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ (द वर्ल्ड इज वन फ्यामिली) अर्थात् सिंगो विश्व नै एक परिवार हो भन्ने दर्शनलाई आज एक्काइसौँ शताब्दीको ‘इ–कमर्स’ ले अक्षरशः चरितार्थ गरिदिएको छ। वस्तु, सेवा, पुँजी, प्रविधि, श्रम र सूचनाको भौगोलिक सीमाभन्दा बाहिर स्वतन्त्र र निर्वाध प्रवाह हुन भरपर्दो माध्यमका रूपमा विकास भएको संयन्त्र डिजिटाइजेसन हो। विकसित विकासक्रम र उपभोक्ताको खरिद प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित गर्न उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ र विद्युतीय व्यापार (इ–कमर्स) ऐन, २०८१ ले नेपालको डिजिटल इकोसिस्टमलाई औपचारिक, सुरक्षित र पारदर्शी बनाउने दिशामा एउटा महत्वपूर्ण कोशेढुंगा थपेको छ।

विद्युतीय व्यापार (इ–कमर्स) ऐन, २०८१ र आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले अघि सारेका नवीनतम र युगान्तकारी व्यवस्थाहरूलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरी नेपाली डिजिटल इकोसिस्टमलाई “लोकल” बाट “ग्लोबल” बनाउन नेपालका स्थानीय अनलाइन व्यवसाय (लोकल इ–कमर्स तथा डिजिटल स्टार्टअप्स) लाई जगैदेखि रूपान्तरण गर्ने प्रचुर सम्भावना बोकेका छन्। यी नीतिहरूले स्थानीय उद्यमीहरूका लागि अवसर र केही संरचनात्मक चुनौतीहरू दुवै सिर्जना गरेका छन्। उपभोक्ताले डिजिटल भुक्तानी गर्दा पाउने १० प्रतिशत भ्याट फिर्ता (रिबेट) को आकर्षणका कारण ग्राहकहरूले बिल माग्ने र अनलाइन भुक्तानी गर्ने बानी बस्नेछ। यसले गर्दा सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक/इन्स्टाग्राम/टिकटक) बाट लुकीछिपी बिना बिल व्यापार गरिरहेका अनौपचारिक व्यवसायीहरू कानुनी दायरा (प्यान/भ्याट) मा आउन बाध्य हुनेछन् र दर्तावाला स्थानीय अनलाइन व्यवसायको बिक्री बढ्नेछ। वार्षिक १० करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने स्टार्टअपलाई पाँच वर्षसम्म शतप्रतिशत आयकर छुट दिइँदा स्थानीय इ–कमर्स कम्पनीहरूले आफ्नो सुरुवाती नाफा कर तिर्नुको सट्टा प्रविधि, लजिस्टिक (डेलिभरी नेटवर्क) र बजार विस्तारमा पुनः लगानी (रिइन्भेस्ट) गर्न पाउनेछन्। राजस्व प्रशासन ‘कागजविहीन, अनुहारविहीन र सम्पर्कविहीन’ हुँदा साना स्थानीय व्यवसायीहरूले कर कार्यालय धाउन र लेखापरीक्षणका झन्झटहरूमा समय खेर फाल्नुपर्ने छैन। ‘इन्भेष्टमेन्ट एक्सप्रेस’ मार्फत तीन महिनाभित्रै सबै इजाजत पाइने हुँदा नयाँ इ–कमर्स कम्पनी खोल्न सहज हुनेछ। सूचना प्रविधि (आईटी) र डिजिटल सेवा निर्यातमा ५० प्रतिशत कर छुट पाएसँगै नेपालका स्थानीय इ–कमर्स प्लेटफर्महरूले नेपाली मौलिक उत्पादनहरू (जस्तैः हस्तकला, चिया, गार्मेन्ट) लाई विदेशमा रहेका नेपालीसहित अन्तर्राष्ट्रिय ग्राहकसमूहमा सिधै बिक्री गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने बलियो आधार पाएका छन्।

यसका लागि विद्युतीय व्यापार (इ–कमर्स) ऐन, २०८१ को परिच्छेद–२, दफा (११) मा आयात तथा निर्यात गर्न सकिने व्यवस्था बमोजिम आयातको हकमा : (१) प्रचलित संघीय कानूनको अधीनमा रही कुनै पनि व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले विद्युतीय व्यापारमा संलग्न कुनै विदेशी फर्म, कम्पनी वा संस्थाबाट कुनै पनि वस्तु वा सेवा खरिद गरी आयात गर्न सक्नेछ। त्यस्तै निर्यातको हकमा (२) यदि कुनै व्यवसायीले नेपालभित्र सञ्चालनमा रहेको विद्युतीय प्लेटफर्म (इ–कमर्स प्लेटफर्म) मार्फत कुनै विदेशी व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई वस्तु वा सेवा बिक्री गरेमा, उसले आपसी सम्झौताबमोजिम बैंकिङ प्रणालीमार्फत भुक्तानी सुनिश्चित गरी प्रचलित संघीय कानूनको अधीनमा रही त्यस्ता वस्तु वा सेवा निर्यात गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, प्रस्तावित स्यूचाटारको एआई कम्प्युट सेन्टर र राष्ट्र बैंकको फिनटेक मार्केटप्लेसले स्थानीय साना अनलाइन व्यवसायहरूलाई महँगो प्रविधि र पूर्वाधार सस्तो दरमा उपलब्ध गराउनेछ। यसले स्थानीय कम्पनीहरूलाई अमेजन वा अलिबाबाजस्तै ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ प्रयोग गरेर ग्राहकको रोजाइअनुसार सामान सिफारिस (पर्सनलाइज्ड रिकमेन्डेसन्स) गर्ने क्षमता प्रदान गर्नेछ।

सम्भावनासँगसँगै स्थानीय उद्यमीहरूका लागि चुनौती र सम्भावित नकारात्मक प्रभावहरू पनि छन्। जस्तै, साना व्यवसायीहरूमाथि भ्याट दर्ताको मनोचापले डिजिटल भुक्तानीमा भ्याट फिर्ताको नीतिका कारण ग्राहकहरू केवल भ्याट बिल दिने ठूला इ–कमर्स साइटतर्फ आकर्षित हुन सक्छन्। यसले गर्दा भ्याटमा दर्ता नभएका अति साना वा घरेलु अनलाइन बिक्रेताहरू (जसको कारोबार २० लाख रुपैयाँभन्दा कम छ र प्यानमा मात्र छन्) को प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर हुन सक्छ।

नेपालका दुर्गम ठाउँहरूमा तुलनात्मक रूपमा काठमाडौं र प्रमुख सहरबाहिरका स्थानीय अनलाइन व्यवसायीहरू, जससँग भरपर्दो इन्टरनेट र प्रविधि चलाउने दक्ष जनशक्ति छैन, उनीहरूले यी बजेटका सुविधाहरू र एआई सेन्टरको लाभ उठाउन गाह्रो पर्नेछ। साथै, कर प्रणाली पारदर्शी र क्रस–बोर्डर सपिङ नीति खुकुलो हुँदा चिनियाँ वा भारतीय ठूला इ–कमर्स कम्पनीहरूले सिधै नेपाली बजारमा आक्रामक प्रवेश गर्ने बाटो खुल्न सक्छ, जसले गर्दा पुँजी र सञ्जाल कम भएका नेपाली स्थानीय व्यवसायहरू ओझेलमा पर्न सक्ने खतरा रहन्छ।

स्वदेशी इ–कमर्स व्यवसायलाई प्रवर्द्धन र संरक्षणका लागि साना व्यवसायी अनुकूल ‘थ्रेसहोल्ड’ र कर सरलीकरण : डिजिटल भुक्तानीमा १० प्रतिशत भ्याट फिर्ताको नीतिले साना (भ्याटमा दर्ता नभएका) उद्यमीहरूलाई विस्थापित नगरोस् भन्नका लागि सुरुवाती चरणमा प्यानमा दर्ता भएका साना अनलाइन बिक्रेताहरूका हकमा पनि विशेष प्रोत्साहन वा क्यासब्याक प्याकेज ल्याइनुपर्छ। डिजिटल साक्षरता र समावेशी पूर्वाधार (ब्रिजिङ द डिजिटल डिभाइड) : प्रस्तावित स्यूचाटारको एआई कम्प्युट सेन्टर र फिनटेक मार्केटप्लेसको पहुँच काठमाडौं केन्द्रित मात्र नभई सातै प्रदेशका ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका स्थानीय उद्यमीहरूसम्म पुर्‍याउन प्राविधिक तालिम र सहुलियतपूर्ण इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराइनुपर्छ। लजिस्टिक र क्रस–बोर्डर सपिङमा ‘लेभल प्लेइङ फिल्ड’ : विदेशी ठूला इ–कमर्स जायन्टहरू (जस्तैः अमेजन, अलिबाबा) सँग स्थानीय उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन स्वदेशी डिजिटल प्लेटफर्महरूलाई विशेष निर्यात अनुदान र ढुवानी (लजिस्टिक्स) मा सहुलियत दिनुपर्छ। साथै, सीमापार व्यापारमा भन्सार प्रणालीलाई थप कडा र पारदर्शी बनाउँदै स्वदेशी उद्योगलाई ‘संरक्षणवाद’ र ‘खुला बजार’ को सन्तुलित नीति अपनाइनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी गेटवेको सहजीकरण : इ–कमर्स ऐनको दफा ११ बमोजिम निर्यात बढाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी गेटवे (पेपाल, स्ट्राइप आदि) मार्फत विदेशी मुद्रा नेपाल भित्र्याउने प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा झन्झटमुक्त, डिजिटल र स्वचालित बनाउनु पर्दछ। फ्रेमवर्क र अनुगमन संयन्त्रको स्थापना : सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक, टिकटक, इन्स्टाग्राम) बाट हुने अनौपचारिक र दर्ताविहीन व्यापारलाई कानुनी दायरामा ल्याउन वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, स्थानीय प्रशासन, आन्तरिक राजस्व विभाग र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको संयुक्त “इ–कमर्स अनुगमन इकाइ” गठन गरिनुपर्छ।

‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ को प्राचीन वैश्विक दर्शनलाई डिजिटल युगमा रूपान्तरण गर्ने उपयुक्त माध्यम नै इ–कमर्स हो। इ–कमर्स ऐन, २०८१ को वैधानिक जग र आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले ल्याएको आयकर छुट, कागजविहीन कर प्रशासन र एआई पूर्वाधारको जगले नेपाली स्टार्टअपहरूलाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने ऐतिहासिक अवसर प्रदान गरेको छ।

यद्यपि, प्रविधिको असमान पहुँच (डिजिटल डिभाइड) र ठूला विदेशी कम्पनीहरूको सम्भावित बजार एकाधिकारजस्ता चुनौतीहरूलाई समयमै सम्बोधन गर्न सकिएन भने यसले उल्टो परिणाम दिन सक्छ। त्यसैले, नीतिगत निरन्तरता, बलियो डिजिटल पूर्वाधार र नवप्रवर्तनमुखी प्रशासनिक कार्यशैली अपनाउन सकेमा नेपालका मौलिक उत्पादनहरूले विश्व बजारमा बलियो पहिचान बनाउने र नेपाली इ–कमर्स साँच्चिकै “लोकल बाट ग्लोबल” बन्ने निश्चित छ।