काठमाडौँ। उच्च शिक्षामा सुशासन, पारदर्शिता र संस्थागत उत्तरदायित्व सुदृढ गर्ने सरकारी प्रयासअन्तर्गत अध्ययन बिदा लिएर लामो समयसम्म सेवामा अनुपस्थित रहेका प्राध्यापकहरूबाट ठूलो मात्रामा रकम फिर्ता गरिएको छ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रालयको समन्वय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सक्रियतामा हालसम्म १० करोड ४६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम असुल गरिएको हो। यसका साथै थप केही प्राध्यापकहरू पनि रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रियामा रहेका छन्।
विश्वविद्यालयले दक्ष, अनुसन्धानमुखी तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शैक्षिक जनशक्ति विकास गर्ने उद्देश्यले प्राध्यापकहरूलाई अध्ययन बिदाको सुविधा प्रदान गर्दै आएको छ। तर सार्वजनिक स्रोतबाट प्राप्त उक्त अवसरको उपयोग गरी सेवामा नफर्किने प्रवृत्तिले संस्थागत, आर्थिक र नैतिक असर पारेको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ।
मन्त्रालयले यस विषयलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउँदै आवश्यक छानबिन र कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन विश्वविद्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो। सोही प्रक्रियापछि रकम असुलीको कार्य तीव्र भएको बताइएको छ।
यस उपलब्धिलाई केवल आर्थिक असुलीका रूपमा मात्र नभई सार्वजनिक उत्तरदायित्व, संस्थागत अनुशासन र उच्च शिक्षाप्रति जनविश्वास मजबुत बनाउने महत्वपूर्ण कदमका रूपमा लिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारले उच्च शिक्षामा सुशासन, पारदर्शिता र गुणस्तर सुधारलाई निरन्तर अघि बढाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेको छ।
