काठमाडौँ । कञ्चनपुर-२ का सांसद दीपक बोहराको नाम राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको विषयमा सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट कारण पेस गर्न आदेश दिएको छ।
भदौ २३ र २४ गतेको घटनासँग सम्बन्धित आन्दोलनमा आफू अस्पतालमा उपचाररत अवस्थामा रहेको दाबी गर्दै आन्दोलन भड्काउन संलग्न भएको आरोप प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको भन्दै सांसद बोहराले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
उक्त निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै प्रधान न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको इजलासले आयोगलाई सांसद बोहराको नाम प्रतिवेदनमा किन र के आधारमा समावेश गरिएको हो भन्ने विषयमा लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको हो। आदेश आयोगका पदाधिकारी तथा सम्बन्धित सबै सदस्यका नाममा जारी गरिएको छ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले हालै जेन जेड आन्दोलनसम्बन्धी मानव अधिकार उल्लंघनका विषयमा तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। सो प्रतिवेदनको सिफारिस भागमा बोहरालाई प्रदर्शन आह्वानकर्ता, अभियन्ता तथा समर्थकका रूपमा उल्लेख गरिएको थियो।
आफ्नो नाम समावेश गर्दा कुनै स्पष्टीकरण नलिइएको र एकतर्फी रूपमा निष्कर्ष निकालिएको भन्दै बोहराले आपत्ति जनाउँदै आयोगको कार्यप्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएका छन्।
