१४ श्रावण २०८३, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सिसौला नदी करिडोरका उद्योगलाई प्रदूषण नियन्त्रणमा कडाइ, मापदण्डविपरीत फोहोर पानी विसर्जन गरे कारबाही हुने

अ+ अ-

काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सिसौला नदी करिडोर क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगहरूलाई फोहोर पानी प्रशोधन तथा वातावरणीय मापदण्डको पूर्ण पालना गर्न निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले नदी तथा खोलामा प्रशोधन नगरी फोहोर पानी विसर्जन गरिएको सम्बन्धमा गुनासा तथा उजुरी प्राप्त भएपछि उद्योगहरूलाई सचेत गराएको हो।

मन्त्रालयले बिहीबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा सिसौला नदी करिडोरमा सञ्चालित केही उद्योगबाट फोहोर पानी प्रशोधन नगरी वा मापदण्डविपरीत नदी तथा खोलामा सिधै विसर्जन गरिएको विषय विभिन्न माध्यमबाट जानकारीमा आएको उल्लेख गरिएको छ। सो विषय सञ्चारमाध्यममा समेत सार्वजनिक भएपछि मन्त्रालयले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

प्रचलित औद्योगिक तथा वातावरणीय कानुनअनुसार उद्योग दर्ता, क्षमता विस्तार तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) स्वीकृत गर्ने क्रममा उद्योगहरूले उत्पादन प्रक्रिया तथा अन्य गतिविधिबाट उत्पन्न हुने प्रदूषण व्यवस्थापनका लागि आवश्यक फोहोर पानी प्रशोधन प्रणाली (ईटीपी) जडान गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको मन्त्रालयले स्मरण गराएको छ।

त्यस्तै, स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका वातावरणीय व्यवस्थापन योजना (ईएमपी) अन्तर्गतका प्रदूषण न्यूनीकरणका उपाय प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र सरकारले निर्धारण गरेको निकास मापदण्डअनुसार फोहोर पानी प्रशोधन गरेर मात्र विसर्जन गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार उद्योग विभागमार्फत सम्बन्धित उद्योगहरूलाई वातावरणीय तथा औद्योगिक मापदण्डको पूर्ण पालना सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिइएको छ। उद्योग सञ्चालनका क्रममा वातावरणीय व्यवस्थापन तथा प्रदूषण नियन्त्रणका उपाय प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न पनि उद्योगहरूलाई आग्रह गरिएको छ।

मन्त्रालयले नदी तथा खोला प्रदूषणको विषय वातावरणीय सरोकारसँगै जनस्वास्थ्यसँग पनि प्रत्यक्ष जोडिएको उल्लेख गर्दै उद्योग प्रतिष्ठानहरूले कानुन र मापदण्डको पूर्ण परिपालना गर्नुपर्ने जनाएको छ।

विज्ञप्तिमा औद्योगिक तथा वातावरणीय मापदण्डको पालना नगरेमा प्रचलित कानुनबमोजिम उद्योग विभाग तथा अन्य सम्बन्धित निकायमार्फत कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनीसमेत दिइएको छ।

0 Comments