काठमाडौँ । अध्ययन भिसा सिफारिस प्रक्रियामा शङ्कास्पद कागजात तथा नक्कली रसिद प्रयोग भएको आशङ्का देखिएपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विस्तृत छानबिन र आवश्यक कानुनी कारबाहीका लागि गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ।
मन्त्रालयले बुधबार गृह मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा विदेशी विद्यार्थीका लागि जारी गरिएको अध्ययन भिसा सिफारिससँग सम्बन्धित कागजातको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको उल्लेख गर्दै घटनाको अनुसन्धान अघि बढाउन आग्रह गरेको हो।
मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँस्थित वाल्मिकी विद्यापीठको नामबाट प्राप्त ‘एकेडेमिक अध्ययन भिसाका लागि सिफारिस सम्बन्धमा’ विषयको पत्रका आधारमा अध्ययन भिसा सिफारिस गरिएको थियो। तर त्यसपछि मन्त्रालयको टोलीले सम्बन्धित शैक्षिक संस्थामा स्थलगत अनुगमन गर्दा सिफारिस गरिएका विद्यार्थीसँग सम्बन्धित कागजात र विवरणमा असङ्गति फेला पारेको जनाएको छ।
अनुगमनका क्रममा सिफारिस गरिएको व्यक्तिको भर्ना तथा अध्ययनसम्बन्धी अभिलेख पुष्टि हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। साथै अध्ययन भिसा सिफारिसका लागि पेश गरिएका केही कागजात र आम्दानी रसिदसमेत शङ्कास्पद तथा नक्कली प्रकृतिका देखिएको उल्लेख गरिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार सोही विद्यापीठको नामबाट यसअघि प्राप्त अर्को पत्र पनि नक्कली रहेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ। पेश गरिएका कागजातहरूको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेपछि अध्ययन भिसाका लागि जारी गरिएका सिफारिस पत्र खारेज गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
गृह मन्त्रालयलाई पठाइएको पत्रमा घटनासँग सम्बन्धित सबै पक्षको विस्तृत छानबिन गरी प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन अनुरोध गरिएको छ। साथै अध्ययन भिसा सिफारिस प्रक्रियाको दुरुपयोग रोक्न सम्बन्धित निकायबीच थप समन्वय आवश्यक रहेको औँल्याइएको छ।
नेपालमा विदेशी विद्यार्थीका लागि अध्ययन भिसा सिफारिस गर्दा सम्बन्धित शैक्षिक संस्थाबाट जारी हुने भर्ना, अध्ययन तथा शुल्कसम्बन्धी आधिकारिक कागजातका आधारमा प्रक्रिया अघि बढाइन्छ। अध्ययन भिसा जारी गर्ने क्रममा विद्यार्थी वास्तविक रूपमा अध्ययनमा संलग्न रहेको सुनिश्चित गर्ने दायित्व सम्बन्धित निकायहरूको हुने व्यवस्था छ।
सरकारले भिसा तथा वैदेशिक अध्ययनसम्बन्धी प्रक्रियामा गलत, भ्रामक वा नक्कली कागजात प्रयोग भए कानुनी कारबाही हुने व्यवस्था गर्दै आएको छ। मन्त्रालयले पछिल्लो घटनालाई अध्ययन भिसा प्रणालीको विश्वसनीयतासँग सम्बन्धित विषयका रूपमा लिएको जनाएको छ। अनुसन्धानबाट प्राप्त निष्कर्षका आधारमा थप प्रशासनिक तथा कानुनी निर्णय गरिने मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ।
