काठमाडौँ । सरकारले तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि कार्यान्वयन हुन नसकेको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन, २०५२ कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयन गर्दै प्रतिवेदनलाई व्यवहारमा उतार्ने निर्णय गरेको हो।
बैठकले देशभर रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको व्यवस्थित अभिलेख (लगत) राखी त्यस्ता जग्गाको संरक्षण गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय लाई आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिइएको छ।
सरकारको निर्णयसँगै रावल आयोगले औँल्याएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमणबारे छानबिन, संरक्षण तथा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ। विशेषगरी काठमाडौँ महानगर क्षेत्रभित्र अतिक्रमणमा परेका सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया सुरु हुने अपेक्षा गरिएको छ।
रावल आयोगको प्रतिवेदनअनुसार तत्कालीन काठमाडौँ नगर क्षेत्रका ३५ वटै वडामा १ हजार ८५९ रोपनी १४ आना ३ पैसा ३ दाम सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमा परेको थियो। आयोगले त्यति बेला ८ हजार ९३ जना व्यक्तिले २ हजार ७० कित्ता सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा विभिन्न तरिकाले अतिक्रमण गरी निजी प्रयोजनमा उपयोग गरिरहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरेको थियो।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहाल ले रावल आयोगको प्रतिवेदन समयमै कार्यान्वयन हुनुपर्ने भए पनि विभिन्न कारणले त्यसो हुन नसकेको बताइन्। मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णयसँगै प्रतिवेदन कार्यान्वयनको बाटो खुलेको र सम्बन्धित मन्त्रालयले अन्य निकायसँग समन्वय गरी आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर काम अघि बढाउने उनले बताइन्।
सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण, गैर कानुनी दर्ता तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणसम्बन्धी समस्या अध्ययन गर्न तत्कालीन सरकारले २०५० साल असोज २१ गते पूर्व सचिव रामबहादुर रावल को अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले विस्तृत अध्ययनपछि २०५२ सालमा सरकारलाई सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर त्यसपछि विभिन्न सरकार परिवर्तन भए पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन।
प्रतिवेदन कार्यान्वयनको माग गर्दै अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा लगायतले २०६० सालमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। सोही रिटमाथिको सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले २०६७ जेठ १२ गते रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न तथा देशका अन्य स्थानमा भएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमणबारे पनि छानबिन गरी कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतको आदेश र सार्वजनिक चासोका बाबजुद पनि पछिल्ला तीन दशकमा कुनै पनि सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयनतर्फ ठोस कदम चाल्न सकेको थिएन। विभिन्न अध्ययन समिति गठन भए पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयनको काम अघि बढ्न सकेको थिएन।
सरकारले अब सर्वोच्च अदालतको आदेश, रावल आयोगको प्रतिवेदन तथा त्यससम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, अतिक्रमित जग्गाको पहिचान तथा व्यवस्थापन र आवश्यक कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ। यसलाई सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, सुशासन प्रवर्द्धन र विधिको शासन सुदृढीकरणतर्फको महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।
