काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको ऐनमा बाल सैनिकको प्रयोगलाई समेटेर कानुन निर्माण गर्न निर्देशनात्मक आदेश गरेको छ ।
न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, सुनिलकुमार पोखरेल र शान्तिसिंह थापाको पूर्ण इजलासले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको तेस्रो संशोधनले मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषाबाट बाल सैनिकको प्रयोगलाई वञ्चित गरेको देखिएकाले समेट्ने गरी कानुन निर्माण गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो ।
आदेशमा भनिभएको छ, “अदालतले १८ वर्ष वा सोभन्दा मुनिका बालबालिकाहरूलाई कुनै पनि सैन्य बलमा समावेश वा उपयोग पूर्णतः निषेधित गरी यस्ता काम कारबाहीलाई दण्डनीय अपराध ठहर गर्ने गरी कानुन निर्माण गर्नु राज्यको दायित्व हुँदा सोतर्फ तत्काल पहल गर्नु भनी विपक्षी सरकारी निकायका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ ।”
बाल लडाकु लेनिन बिष्टले दायर गरेको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइपछि सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा बाल सैनिकहरू भर्ना गरी प्रयोग गरेको मुद्दामा तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र वरिष्ठ नेता बाबुराम भट्टराईलाई युद्ध अपराधमा अभियोजन गर्न संविधानले नै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरेको उल्लेख गरेको छ ।
आदेशमा भनिएको छ, “आयोगहरू समक्ष उजुरी दर्ता गरिसकेका र आयोगबाट २०८० जेठ २५ गते पत्रमार्फत सोसम्बन्धी जानकारी प्रदान गरिसकेको देखिँदा सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा भएका कमान्ड स्तरका निर्णयहरूका लागि व्यक्तिगत जबाफदेहिताको प्रश्न खुला नै रहेको र यसको संवैधानिक रूपमा स्थापित सङ्क्रमणकालीन न्याय संयन्त्रहरूबाट तयार प्रतिवेदन, सिफारिस मार्फत सम्बोधन हुने नै हुँदा यसमा थप केही बोलिरहन पर्ने देखिएन ।”
बाल लडाकुहरूलाई सेना समायोजनमा आयोग्य ठहर गर्दै प्रतिव्यक्ति रु १० हजार दिएर बिदा गरिएको र पछि प्रतिव्यक्ति रु दुई लाख दिने भनिए पनि सबैले नपाएको आदेशमा भनिएको छ । साथै, आदेशमा स्वैच्छिक अवकाशमा गएका वयस्क लडाकुहरूले भने रु पाँच लाखदेखि रु आठ लाख पाइएको उल्लेख छ ।
अदालतले निवेदक र निवेदकसँग जोडिएका व्यक्तिहरूलाई सम्मानपूर्वक पहिचान दिनु न्यायोचित हुँदा अब राज्यका निकायहरूले द्वन्द्वबाट प्रभावित सेनामा समायोजन हुन नसकेका व्यक्तिहरूलाई राज्यबाट जारी हुने दस्ताबेज तथा अभिलेखमा अयोग्य, बहिर्गमित जस्ता अपमानजनक पहिचान हुने खालका शब्दहरू प्रयोग नगर्न परमादेश गरेको छ ।
