२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी तुल्याउन राजनीतिक नेतृत्वमा सुझबुझ हुनुपर्छ’-गगन थापा

अ+ अ-

ललितपुर । नेपाली काँग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले राजनीतिक नेतृत्वको सुझबुझपूर्ण सोचबाट हरेक विषयको व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनु सकिने बताएका छन् ।

 नागरिकको सवाल, काँग्रेसको पहल भन्ने नाराका साथ काँग्रेसको केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले आज आयोजना गरेको छलफलमा उनले समुदायलाई विपद् सचेतनामा जोड्न राजनीतिक नेतृत्वले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

“विपद् विकासको परिधिभित्र पर्दैन, गरिबीको कारणले विपद्को जोखिम क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेको अवस्था छ, अनि विपद्कै कारणले गरिबीको चक्रमा फसेको अवस्था छ, यसलाई भोलि नेतृत्वमा जाने मानिसले ध्यान दिनुपर्छ, हामी सरकारमा हुँदा र सरकार बाहिर हुँदा हामी विपद्सम्बन्धी कामलाई प्राथमिकताका साथ ध्यान दिन्छौँ”, उनले भने ।

सभापति थापाले पार्टीको सङ्गठनमा आबद्ध नौ लाखभन्दा बढी सदस्यलाई विपद् व्यवस्थापन र पूर्व तयारीका विषयमा सचेत गराइने जानकारी दिए । “विपद्लाई राजनीतिकरण गर्नुहुँदैन । राजनीतिक अभियानमा विपद्का सरोकार र चासोलाई जोड्दै जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्छ”, उनले भने ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण विशेषज्ञ इञ्जिनियर प्रा. डा. हरिदर्शन श्रेष्ठले राजनीतिक दलहरूमा विपद् व्यवस्थापनका सन्दर्भमा विपद् व्यवस्थापनमा यथेष्ट नीतिगत व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदा समस्या भएको बताउनुभयो । उहाँले गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिक र गरिब वर्गसँगको समन्वयमा कमजोरी भएकालाई सुधार्नुपर्नेमा जोड दिए।

अभियान्ता मेरीना रन्जितले विपद्मा कारण ८० प्रतिशतभन्दा बढी महिला र बालबालिका प्रभावित हुने गरेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको खर्च पूर्व तयारीमा गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइन् ।

विपद् व्यवस्थापन विज्ञ एवं काँग्रेसको केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव मानबहादुर थापाले नेपाल चट्याङको जोखिमका दृष्टिले पाँचौँ र संसारका सबै देशमध्ये सबै किसिमका जोखिमका दृष्टिले १० औँ स्थानमा रहेको जानकारी गराउँदै पूर्व तयारी र विपद् प्रतिकार्यमा नेपालले धेरै सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ भने ।

हरेक वर्ष रु. तीन अर्बको क्षति हुने गरेको तथ्यांक प्रस्तुत गदै उनले २०७२ को भूकम्प अगाडि २१ प्रतिशत र भूकम्पपछि २५ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि पुगेको तथ्यांक प्रस्तुत गरे ।

0 Comments