१३ श्रावण २०८३, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बाली लगाउनुअघि नै समर्थन मूल्य तोक्ने व्यवस्था लागू

अ+ अ-

काठमाडौँ । कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रमुख खाद्यान्न बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तथा न्यूनतम खरिद मूल्य निर्धारणका लागि निर्देशिका जारी गर्दै बाली लगाउनुअघि नै समर्थन मूल्य तोक्ने व्यवस्था लागू गरेको जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार सरकारका १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत प्रमुख खाद्यान्न बालीको एमएसपी निर्धारणसम्बन्धी कार्य सम्पन्न भएको हो । यसका लागि ‘न्यूनतम समर्थन मूल्य र न्यूनतम खरिद मूल्य निर्धारण सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२’ जारी गरिएको छ । उक्त निर्देशिका गत वैशाख १६ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत भई कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा दर्ता गरिएको तथा मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीले निर्देशिकाअनुसार बाली लगाउनुअघि नै न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण हुने भएकाले किसानले आफ्नो लागत, सम्भावित आम्दानी र बजार अवस्थाका आधारमा बाली छनोट गर्न सक्ने बताइन् । 

“किसानले पाउने मूल्य पहिले नै निर्धारण भएपछि सोही आधारमा उक्त बाली लगाउने वा अन्य विकल्प रोज्ने विषयमा निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ,” उनले भनिन्।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि गहुँ र चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि वर्षे धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य यही जेठ ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्धारण गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार मोटा धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल रु तीन हजार ६६०  र मध्यम धानको प्रतिक्विन्टल रु तीन हजार ८६०  कायम गरिएको छ ।

मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि वर्षे मकैको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण प्रक्रिया पनि अघि बढाएको जनाएको छ । यसअघि वर्षे मकैको समर्थन मूल्य तोक्ने व्यवस्था नभएको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले आगामी फागुन मसान्तभित्र मूल्य निर्धारणसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी गरेको छ ।

उखुको हकमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि न्यूनतम खरिद मूल्य मन्त्रिपरिषद्को २०८२ मङ्सिर २२ गतेको निर्णयबाट निर्धारण भइसकेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि उखुको न्यूनतम खरिद मूल्यसम्बन्धी प्रस्ताव आगामी कात्तिक मसान्तभित्र मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

0 Comments