२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संघ-संगठनका कार्यालयहरू सरकारी भवनबाट हटाउन निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले जिल्लाका सरकारी निकायमा कार्यरत कर्मचारी आबद्ध संघ-संगठनका कार्यालयहरू सरकारी भवनबाट हटाउन निर्देशन दिएको छ । 

कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत तीर्थराज कटेलले त्यस्ता कार्यालयहरू सात दिनभित्र हटाउन निर्देशन दिइएको जानकारी दिए । काठमाडौँ प्रशासनले आज एक सूचना जारी गरी संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम यस जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भई काठमाडौँ जिल्लास्थित विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारी आबद्ध रहेका गैरसरकारी प्रकृतिका प्राविधिक वा पेसागत संघ, संघठन, संस्थाहरूको केन्द्रीय कार्यालय, प्रादेशिक कार्यालय, जिल्ला कार्यालय, सम्पर्क कार्यालय वा इकाइ कार्यालयहरूका साइनबोर्ड राखी सरकारी भवन संरचनाभित्रै रहे भएको छ भने हटाउन भनेको हो ।

प्रशासन कार्यालयले संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका कुनै पनि संघ-संस्थाहरूका त्यस्ता प्रकृतिका कार्यालयहरू सात दिनभित्र हटाई अन्यत्र निजी वा भाडामा लिइएको भवनमा स्थानान्तरण गरी सोको जानकारी यस कार्यालयलाई दिन भनेको छ । 

यस्तै सम्पूर्ण सरकारी कार्यालय तथा सार्वजनिक निकायले पनि यस्ता प्रकृतिका संघ-संस्थाको बोर्डहरू तथा संरचनाहरू आफ्नो कार्यालय हाताबाट हटाई यस्ता संघ-संस्थाहरूले ओगटेका भाग-क्षेत्रहरू खाली गराउने निर्देशन दिएको छ । 

सूचनामा भनिएको छ, ‘यस सूचनाको अवज्ञा गरी संघ-संस्थाका कार्यालयहरू सरकारी कार्यालयका संरचनाहरूमा सञ्चालन गरी राखेको पाइएमा कानुनबमोजिम कारबाही भई जाने ब्यहोरासमेत आदेशअनुसार अनुरोध छ ।’

0 Comments