काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले राज्य सञ्चालन गर्नका लागि राजस्वको अलावा सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्नुको विकल्प नभएको बताएका छन् ।
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले प्रतिनिधि सभामा उठेका प्रश्नहरूको आज जवाफ दिँदै राज्य सञ्चालनका लागि सार्वजनिक ऋण परिचालनको विकल्प नभएको स्पष्ट पारे ।
“आगामी आर्थिक वर्षमा वैदेशिक ऋणतर्फ रु. दुई खर्ब ४७ अर्ब र आन्तरिक ऋणतर्फ रु. चार खर्ब १० अर्ब परिचालन गरिने लक्ष्य राखिएको छ”, उनले भने, “सोही अवधिमा आन्तरिक ऋणको सावाँ र व्याज भुक्तानीका लागि रु. दुई ४६ अर्ब खर्च हुने र खुद रु. एक खर्ब ६४ अर्ब मात्र आन्तरिक परिचालन गरिनेछ ।”
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले आन्तरिक ऋणलाई आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान गराउने राज्यका प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा विनियोजन गरिएको बताए । “अर्थतन्त्रको आकारको तुलनामा सार्वजनिक ऋण विगतभन्दा वृद्धि भएको छैन”, उनले भने, “आर्थिक, सामाजिक तथा मानवीय विकासमा पछाडि परेको कर्णाली, मधेस र सुदूरपश्चिमलगायत क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी क्षेत्रगत बजेट तथा कार्यक्रम विनियोजन गरिएको छ ।”
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले आगामी आवको बजेटमा दलित बालबालिकाको पोषण भत्ता दोब्बर गरिएको जानकारी दिए । उनले विनियोजन ऐन, २०८२ र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ मा संशोधन गरी पुँजीगततर्फको रकमान्तर विषयगत मन्त्रालयले नै गर्न सक्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको स्पष्ट पारे ।
सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा संशोधन गरी प्रक्रियालाई छोट्याइएको र आयोजना प्रमुखलगायत जनशक्तिको स्थायित्व सुनिश्चित गरिएकाले पनि अब पुँजीगत खर्चमा वृद्धि हुने अर्थमन्त्री डा वाग्लेको भनाइ थियो । उनले पुँजीगत खर्च वृद्धिका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट सम्बन्धित मन्त्रालय एवं निकायलाई सहजीकरण गरिने बताए ।
