जनताले आफैँ लेखेको नेपालको गणतान्त्रिक संविधानपछि स्थानीय सरकारहरू क्रियाशील भएको दश वर्ष पुग्न थालेको छ । स्थानीय सरकार भएकाले ७५३ पालिकासँग आफ्नै बजेट, आफ्नै योजना, आफ्नै कार्यान्वयन प्रणाली र आफ्नै जवाफदेहिता संयन्त्र छ । स्वयम् व्यवस्थापन, स्वयम् कार्यान्वयन र स्वयम् नियन्त्रणको अधिकारले स्थानीय तहहरू जनताका सबैभन्दा नजिकका सरकारका जवाफदेही संस्थाका रूपमा काम गर्ने हैसियतमा छन् । कानुनतः असार १० गतेभित्र सबै पालिकाले आ–आफ्नो सभामा बजेट प्रस्तुत गरिसक्नुपर्छ । धेरैजसो पालिकाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयार गरिसकेका छन् । संघीय तथा प्रदेश सरकारहरूले आगामी वर्षको बजेट ल्याइसकेकाले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमलाई सोहीअनुरूप निर्दिष्ट गर्ने अवसर पालिकाहरूलाई छ । स्थानीय अर्थ–सामाजिक वास्तविकताअनुरूप वार्षिक विकास कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने अवसर पनि पालिकाहरूमा छ ।

पालिकाको नेतृत्व आफ्नो कार्यावधिको अन्तिम वर्षमा छन् । यस अवस्थामा उनीहरू विगत बजेटहरूको समीक्षा गरेर आउने नेतृत्वका लागि उत्तम प्रणाली हस्तान्तरण गरेर जाने दायित्वमा छन् । संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा बजेटमार्फत दिन सकिएका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न र नसिकिएका विषयमा सुधार गर्ने यो अर्को अवसर हो । तर जोखिम यति बढी छ कि यो बजेट चुनावी हुने सम्भावना छ । लोकप्रियताका कार्यक्रमले प्रवेश पाउने र कार्यान्वयन नहुने मात्र होइन, आउने नेतृत्वको लगानी क्षमतालाई प्रभाव पार्ने जोखिम पनि छ । अन्धाधुन्ध खर्च दायित्व खडा गरेर आउने केही वर्षको प्राथमिकतालाई कमजोर पारियो भने यसले स्थानीय सरकारको अभिष्ट पूरा गर्ने छैन । संघीयताको लाभ र लोकतन्त्रका अवसरबाट सर्वसाधारण वञ्चित हुने अवस्था हुन सक्छ । कार्यपालिका प्रमुख नै सभाको पनि प्रमुख र बजेट कार्यान्वयनकर्ता पनि भएकाले त्यो अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । त्यसैले बजेटमा कार्यक्रम र कार्यक्रमअन्तर्गतका क्रियाकलाप प्रविष्ट गर्नुअघि सचेत सावधानी र नैतिक दायित्वप्रति नेतृत्व संवेदनशील बन्नुपर्दछ ।

प्रायः विकासको कार्यसूची भनेको भौतिक पूर्वाधार संरचना हो भन्ने बुझाइ तीनै तहका सरकारमा छ । ती विकासका पूर्वाधार मात्र हुन्, विकासलाई सन्तुलित र समावेशी बनाउन विषयक्षेत्रबीचको सन्तुलन चाहिन्छ । आर्थिक, पूर्वाधार, सामाजिक, वातावरण र सुशासन सबै क्षेत्रले आवश्यक प्राथमिकता पाउनुपर्दछ । पालिकाहरू यो विषयबोधमा त्यति छैनन् । कार्यचरित्रका आधारमा पूर्वाधारमा विनियोजन माग बढी हुन सक्छ, तर अन्य क्षेत्र उपेक्षित हुनुहुँदैन । प्रतिफलयुक्त पूर्वाधारले आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रलाई पनि चलायमान बनाउँछ, तर तयारी र विश्लेषण नभएको पूर्वाधार वातावरण र आर्थिक क्षेत्रका लागि प्रत्युत्पादक बन्न सक्छ र दायित्व मात्र सिर्जना गर्न पुग्छ । पैसाको मूल्य सिद्ध गर्न पनि विषयक्षेत्रबीच सन्तुलन, स्थानीय सम्भावनाको उपयोग र आवश्यकताको चित्राङ्कन आवश्यक हुन्छ । स्थानीय सरकारले यस कुरामा संवेदनशीलता राख्नुपर्छ ।

केही पालिकाको अवलोकन गर्दा के पनि देखियो भने आवश्यकताभन्दा ठूला सेवा संरचना खडा गर्ने तर त्यसलाई उपयोगमा ल्याउन नसक्ने । उदाहरणका लागि एउटा पालिकाको जनसंख्या २५–२६ हजार छ, त्यसमध्ये पाँच–सात हजार पालिकाबाहिर छन् । पालिकाको बजेट पचास करोड जति छ । आफैँले सञ्चालन गर्ने अस्पताल भवनको लागत मात्र १३–१४ करोड रुपैयाँ छ । दैनिक दुई–चार जना बिरामी आउलान्, तर चिकित्सक, नर्स, प्रयोगशाला र सुरक्षा जनशक्ति त चाहिने नै भयो, त्यसबाहेक उपकरण सञ्चालन र प्रशासनिक खर्च पनि ठूलो आयतनमा माग गर्दछ । अस्पताल नचाहिने होइन, संरचना आवश्यकताअनुसार हुनु पर्दछ भन्न खोजिएको हो । त्यस्तै अन्य संरचना पनि यही प्रवृत्तिमा रहँदा स्थानीय सरकार सञ्चालनको आधार साँघुरिन्छ । विद्यालय चित्राङ्कन गर्ने लगायतका कामहरू गर्नुपर्छ । त्यस्तै पालिकाभित्र सहकारी संख्या कति छन् र कति चाहिँ आवश्यक हो भन्ने निक्र्योल गरी एकीकरणमा जानुपर्ने जस्ता कार्यहरूमा ध्यान दिइनुपर्दछ ।

धेरैजसो पालिकाहरू स्रोत–साधनमा संघीय सरकारको अनुदानमा निर्भर छन् । संविधानको भाग १९ अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो सभामा आन्तरिक राजस्वअन्तर्गत प्राप्त अधिकार क्षेत्रमा कर निर्धारण, स्थानीय सञ्चित कोष सञ्चालन र राजस्व तथा व्ययको अनुमान प्रस्तुत गर्नुपर्दछ । वार्षिक विकास कार्यक्रमको प्रमुख आधार भनेको आन्तरिक स्रोत हो । संघीय बजेटअनुरूप प्राप्त हुने स्रोतबाहेक स्थानीय कराधार भएका सम्पत्ति कर, घरबहाल कर, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर, मालपोत (भूमि कर), मनोरञ्जन कर, व्यवसाय करजस्ता कर राजस्व तथा आफूले उपलब्ध गराएको सेवाको शुल्क, दस्तुर, पर्यटन शुल्क, दण्ड–जरिवाना जस्ता गैरकर राजस्व पनि स्थानीय सरकारले लगाउन सक्छ । यी साधनबाहेक प्राकृतिक स्रोत उपयोगको रोयल्टी विभाजन शुल्क पनि उसको अर्को स्रोत हो । रोयल्टीका नयाँ क्षेत्रहरू पहिचान गर्न सकिने सम्भावनामा ध्यान दिइएको छैन । कानुनले स्थानीय र प्रदेश सरकारबीच केही करमा एकल कर प्रशासन व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख गरेको छ, जसबाट कर सङ्कलन लागत न्यून भई कर प्रभावकारिता बढ्छ भन्ने मान्यता राखिएको छ । स्थानीय सरकारले संघ तथा प्रदेशको मुखापेक्षी बन्नुभन्दा आफ्ना अधिकार क्षेत्रमा स्रोत पहिचान र सङ्कलन गर्न केन्द्रित हुनुपर्दछ । आर्थिक गतिविधि बढाउन केन्द्रित बजेट भएमा आउने वर्षहरूमा स्रोतको दायरा ठूलो हुन्छ । स्थानीय सरकार खर्च केन्द्र मात्र होइनन्, आर्थिक गतिविधि विस्तारका उत्प्रेरक पनि हुन् ।

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐनले बजेट तर्जुमा गर्दा केही आधारभूत कुरामा ध्यान दिनुपर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । आफूले उठाएको राजस्व र राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकमबाट प्रशासनिक खर्च पुग्ने गरी अनुमान पेश गर्ने, राजस्व तथा खर्च व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐनको दफा ३८ अनुरूपका मापदण्डबमोजिम हुनुपर्ने, घाटा बजेट पेश गर्दा घाटा पूर्तिको आधार स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने, आगामी तीन आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान प्रक्षेपण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गर्दा अघिल्लो वर्षको खर्च र त्यसबाट प्राप्त उपलब्धि विवरण, मध्यकालीन खर्च संरचना, लगानी तथा दायित्व विवरण, वित्तीय सन्तुलन कायम गर्न अपनाइनुपर्ने रणनीति, र कर एवं गैरकर राजस्वका छुट्टाछुट्टै विवरण समेत प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहले आर्थिक तथा वित्तीय नीति तर्जुमा गर्दा नेपाल सरकारका आर्थिक तथा वित्तीय नीतिसँग र राष्ट्रिय प्राथमिकतासँग मेल खाने गरी प्रस्तुत गर्नुपर्दछ । यसैका लागि तीन तहको बजेट प्रस्तुत गर्ने समय क्रमशः राखिएको छ । आयव्ययको पारदर्शिता विधि, आयव्ययको शीर्षकगत व्याख्या र वर्गीकरण एवं लेखा प्रणाली समेत नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको ढाँचाअनुरूप नै गरिनु आवश्यक छ । यसका लागि अभ्यासमा रहेको स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (सूत्र) मा सबै क्रियाकलाप प्रविष्ट गर्ने कार्यले संस्थागत रूप पनि पाएको छ । संविधानको धारा २३२(१) ले शासकीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेकोले वार्षिक कार्यक्रम तथा नीति–योजना जस्ता संयन्त्रको निर्धारण र कार्यान्वयनबीच सामञ्जस्यता अपेक्षा गरिएको छ ।

वार्षिक विकास कार्यक्रम र बजेट तर्जुमाका खास सिद्धान्त हुने गर्दछन् । बजेट विनियोजन गर्दा वित्तीय सिद्धान्तभित्र रहेर प्राथमिकीकरण गरिनुपर्दछ । धेरै आवश्यकता र सीमित क्षमता एवं स्रोत उपलब्ध हुने अवस्थामा सबै आवश्यकता र आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न सकिँदैन । यसर्थ प्राथमिकीकरणका आधार अवलम्बन गरिनुपर्दछ । सबैभन्दा बढी आवश्यक र उपयोगी, छिटो सम्पन्न हुने, स्थानीय सहभागिता र अपनत्व हुने कार्यक्रम तय गरिनुपर्दछ, ताकि महत्वपूर्ण क्षेत्रमा साधन परिचालन हुन सकोस् । संघीय र प्रदेश सरकारका संरचनामार्फत हुने लगानी क्षेत्रसँग समन्वय हुने, स्रोतको दोहोरोपन नहुने र अतिरिक्त स्रोत परिचालनका आधार खडा हुने क्षेत्रमा लगानी हुनु राम्रो हुन्छ । गैरसरकारी संरचना र सामुदायिक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन हुने तर उनीहरूको लगानी स्थानीय सरकारको योजना र प्राथमिकतामा उपयोग हुने वातावरण सिर्जना गरिनुपर्दछ । धेरै महत्वाकांक्षी होइन, व्यावहारिक हुनेगरी सान्दर्भिक, कार्यान्वयनयोग्य कार्यक्रम छानिनुपर्दछ । वितरणमुखी योजना होइन, उत्पादक क्रियाकलापले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने गर्दछ । बजेटमार्फत घोषणा हुने नीति तथ्यपरक र व्यावहारिक जगमा रहनुपर्दछ । आकांक्षा र आवश्यकता फरक हुने गर्दछन् । धेरैजसो अवस्थामा आवश्यकतालाई भन्दा आकांक्षालाई बढावा दिइएको उदाहरणहरू पाइन्छन् । स्थानीय सम्भावना र सीपलाई उपयोग गर्ने र स्थानीय अर्थतन्त्रको निर्माण गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्र हुँदै त्यसलाई बाह्य अर्थतन्त्रसँग आबद्ध गराउने सोच राखिनुपर्दछ । बजेट धेरै ठूलो वा सङ्कुचित हुनुहुँदैन । सामर्थ्य र सान्दर्भिकता, प्रणाली–उपप्रणालीबीचको सम्बन्ध, संघीय बजेट तथा नीतिमार्फत घोषित राष्ट्रिय नीतिहरू र संविधान तथा संघीय कानुनलाई बजेटले आत्मसात् गरेकै हुनुपर्दछ ।

बजेटले लिने प्राथमिकताका विषयमा प्रत्येक स्थानीय सरकारको स्थानीय सन्दर्भ फरक हुन सक्छ, तर राष्ट्रिय प्राथमिकता एउटै हुन्छन् भन्ने सिद्धान्त अवलम्बन गरिनुपर्दछ । राष्ट्रिय प्राथमिकतालाई स्थानीयकरण गर्ने काम स्थानीय सरकारको हो । स्थानीय आयोजना छनोट गर्दा क्रमागतलाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ भने नयाँ आयोजना छनोट गर्दा विस्तृत अध्ययन एवं लागत अनुमान तयार भएकोलाई प्राथमिकता दिइनुपर्दछ । साथै बजेट कार्यक्रमले स्थानीय पूर्वाधार, दिगो विकास, मानव क्षमता विकास, लक्षित विकास जस्ता पक्षहरूको समूहीकरण गरी आगामी वर्षका कार्यक्रमले कुन क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्छ भन्ने कोडिङ र त्यसको अपेक्षित उपलब्धिको नतिजा–खाका समेत तयार पार्नु आवश्यक हुन्छ । यसो गर्दा बजेटको सान्दर्भिकता, नतिजा प्राप्ति र जवाफदेहिताको अनुगमन–मूल्याङ्कन गर्न सजिलो हुन्छ । साथै बजेट वित्तीय अनुशासनको महत्वपूर्ण पाटो भएकोले खर्च व्यवस्थापन, लेखाङ्कन, कार्यान्वयन कार्यतालिका र प्रतिवेदन जस्ता पक्षहरूमा समेत ध्यान पुर्‍याइनु जरुरी हुन्छ ।

बजेट निर्माण एकदमै प्राविधिक काम हो, तर राजनीतिक प्रक्रियाबाट निर्धारित हुन्छ । बजेट सोचिएजस्तो सम्भावित आय र प्रस्तावित खर्चको विवरण मात्र नभई यसका अतिरिक्त एक आर्थिक वर्षको कार्यदर्शन र नीति–प्राथमिकताको दस्तावेज हो । यसले एक वर्षभरि स्थानीय सरकारले गर्ने सबै निर्णय र नीतिलाई प्रभाव पार्दछ भने स्थानीय बासिन्दाको दैनन्दिनीलाई समेत प्रभाव पार्ने र अन्य सार्वजनिक एवं सरकारबाहिरका पात्रहरूबीच सहकार्य र संवादको मार्ग प्रशस्त गर्दछ । त्यसैले यसलाई जति व्यवस्थित बनाउन सकियो, त्यति नै यसले सान्दर्भिकता, समर्थन र स्वीकार्यता पाउँछ ।

कतिपय स्थानीय तहहरूमा प्रणाली बनिनसकेको, कर्मचारी नभएको, तथ्याङ्कीय आधार नभएको, आवधिक योजनाहरू पनि वास्तविकताभन्दा पर रहेका जस्ता प्रणालीजन्य चुनौती छन् । राजस्व अनुमानमा पनि चुनौती देखिन्छ । कानुनले सम्बन्धित स्थानीय सरकारका उपप्रमुख/उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठन हुने राजस्व परामर्श समितिमा सूचना तथा तथ्याङ्कको आधार सिर्जना भइसकेको छैन । सम्बन्धित स्थानीय तहको राजस्वको सम्भावना के–कस्ता क्षेत्रमा छ र नयाँ करका प्रस्तावहरू कसरी गर्ने भन्ने विषय निर्धारण गर्न जरुरी छ । प्रायः स्थानीय सरकार आफ्ना करदातामाथि कर लगाउन त्यति उत्सुक नहुने मनोविज्ञान पनि देखिन्छ । एकीकृत सम्पत्ति कर स्थानीय सरकारको सबैभन्दा ठूलो स्रोत हुन सक्छ । तर त्यसको तथ्याङ्कीय आधार स्थापना भइसकेको छैन । स्थानीय कर र सेवाशुल्क आदि गैरकर असुल गर्न नसकिए संघीय सरकारबाट प्राप्त वित्तीय समानीकरण अनुदान एवं विभाज्य कोषको रकम मात्र स्थानीय सरकारको राजस्व स्रोत बन्ने देखिन्छ ।

स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले स्रोत आँकलन, बजेटको आकार निर्धारण, खर्च प्रस्तावहरू तयार गर्दा प्राविधिक दक्षता र विकास दिशाबोधको सामर्थ्य राख्नुपर्दछ । अन्यथा बजेट प्रस्तावहरू औपचारिक एवं वितरणमुखी बन्ने डर हुन्छ, जुन विगतमा देखिँदै आएको पनि छ । तेस्रो, विभिन्न विज्ञहरूले स्थानीय तहमा बजेट कार्यक्रम तर्जुमाका लागि सल्लाह दिइरहेका छन्, ती सल्लाह आग्रहपूर्ण र सल्लाह दिने विज्ञकै बजारीकरण गर्ने खतरामा देखिन सक्छन् । स्थानीय तह आफ्नै अनुभूत समस्यामा रहन्छ । चौथो, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू सामर्थ्य र व्यावहारिकताभन्दा जनभावनाका फराकिला विषयहरू सम्बोधनमा लागिपर्ने प्रवृत्तिमा देखिएका छन् । यसले सफलताको जग बसाउन असजिलो देखिने हुन्छ । पाँचौँ चुनौती वित्तीय अनुशासनसम्बन्धी कार्यखाका अवलम्बनमा देखिन सक्छ । प्रणाली निर्माणको क्रममा रहेको स्थानीय सरकारलाई के–कस्ता आधार र संरचनामा रहेर खर्च व्यवस्थापन गर्ने भन्ने जानकारी नहुन सक्छ । यसका लागि संघीय तथा प्रदेश तहबाट क्षमता विकास र अभिमुखीकरण गरिनुपर्दछ । साधारण खर्च र पूँजीगत खर्चको मानक के हुने भन्ने निर्धारण भइसकेको छैन ।

अर्को चुनौती संयन्त्रको क्षमतामा पनि देखिन सक्छ । धेरै स्थानीय तहमा अहिले पनि आवश्यक कर्मचारी र विज्ञहरू छैनन् । बजेट कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयनमा यसको ठूलो महत्व हुन्छ । साथै सनातनी प्रवृत्ति हावी हुने, तहगत संरचनाबीच समन्वय र सहसम्बन्ध नहुने, सबै विषयक्षेत्रभन्दा पूर्वाधारजस्ता विषयले मात्र महत्व पाउने सम्भावना नरहला भन्न सकिँदैन । कतिपय पालिकाहरूले कानुनले तोकेको समयसीमामा बजेट कार्यक्रम नै पेश गर्दैनन् । प्रत्येक वर्षको बजेट अघिल्लो वर्षभन्दा राम्रो बनाउने दृष्टिकोणमा रहनुपर्दछ । प्रत्येक पालिकाले आफूलाई अरूभन्दा विशेष बनाउने गरी बजेट कार्यक्रम ल्याउनुपर्दछ । स्थानीय सरकारको बजेट सामाजिक वास्तविकतालाई सम्बोधन गर्नेगरी बन्न सकेमा प्रदेश तथा संघको बजेटलाई पनि राम्रो बन्न दबाब पर्दछ । यो विषयबोधबाट स्थानीय सरकार पछि नपरून् ।