१४ श्रावण २०८३, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कालीकोट पूर्णखोप सुनिश्चित जिल्ला घोषणा

अ+ अ-

मान्म(कालीकोट) । कालीकोट जिल्लालाई पूर्णखोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना जिल्ला घोषणा गरिएको छ । जिल्लाका नौ वटै स्थानीय तहलाई पूर्णखोप सुनिश्चित तथा दिगोपना घोषणा भएपछि आइतबार जिल्लालाई घोषणा गरिएको हो । 

जिल्लाभरका जन्मेदेखि पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाले नौवटा गर्भवतीका लागि एक र किशोरीका लागि एक गरी ११ वटा खोप पाएको सुनिश्चित गरिएपछि पूर्णखोप जिल्ला घोषणा गरिएको जिल्ला खोप समन्वय समिति सदस्यसचिव तथा स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापक डा रत्नवीर सुनारले बताए ।

‘स्थानीय स्रोतको उपयोग, स्वामित्व र सहभागिता पूर्णखोप सुनिश्चितता हाम्रो प्रतिबद्धता’ भन्ने नाराका साथ जिल्लालाई कर्णाली प्रदेशको तेस्रो पूर्णखोप सुनिश्चितता जिल्ला घोषणा गरिएको छ । उनले भने, “यसमा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, स्वास्थ्यकर्मी र स्थानीय तहको योगदानले रहेको छ ।” 

जन्मेदेखि १५ महिनाभित्रका बालबालिकालाई विभिन्न रोगबाट बचाउन खोप तालिकामा उल्लेखित खोप लगाइसक्नुपर्ने भए पनि कुनै कारणले छुटेका १६ देखि ५९ महिनाका बालबालिकालाई स्थानीय तहका स्वास्थ्य शाखामार्फत खोजी गरेर खोज र खोप अभियानमार्फत सबै खोपको मात्रा पूरा गरेपछि पूर्णखोप सुनिश्चित घोषणा गर्ने प्रावधान रहेको स्वास्थ्य सेवा कार्यालय कालीकोटका खोप फोकल पर्सन कटकबहादुर महतले बताए। 

“तीन हजार ६३६ बालबालिकालाई खोप लगाउने लक्ष्य रहेको थियो”, उनले भने, “त्यो काम पूर्णता पाएपछि पूर्णखोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना जिल्ला घोषणा गरिएको हो ।”

दैलेख, सुर्खेतपछि कालिकोटले पूर्णखोप सुनिश्चितता जिल्लाको घोषणा भएको कर्णाली प्रदेश खोप समन्वय समितिका जनस्वास्थ्य अधिकृत ओमप्रसाद पौडेलले बताए ।  

“खोपबाट कोही पनि कहिल्यै पनि नछुट्ने वातावरण बनाउन सबै सरोकारवालाको भूमिका छ”, उनले भने, “माघ, फागुन र चैतमा घरधुरी सर्वेक्षण गरेर वैशाखलाई खोप महिनाका रूपमा खोप अभियान सञ्चालन गरिएको थियो । बालबालिकालाई जेठमा खोप दिएर वडा, पालिका, जिल्ला हुँदै प्रदेशलाई पूर्णखोपयुक्त घोषणाको तालिका रहेको छ ।”

0 Comments