१४ श्रावण २०८३, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कुरियर सेवालाई अत्यावश्यक सेवाको मान्यता दिन व्यवसायीको आग्रह

अ+ अ-

काठमाडौँ । कुरियर व्यवसायीहरूले हुलाक सेवासरह कुरियर सेवालाई पनि कानुनी रूपमा अत्यावश्यक सेवाको सूचीमा समावेश गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले यस्तो व्यवस्था भए संवेदनशील सामग्रीको निर्बाध ढुवानी तथा सेवा सञ्चालन सहज हुने बताएका छन्।

मंगलबार काठमाडौँमा हुलाक सेवा विभागद्वारा आयोजित उच्चस्तरीय संवाद कार्यक्रममा नेपाल कुरियर सेवा संघका अध्यक्ष अनिलराज भट्टराईले कुरियर क्षेत्रको भूमिका र आवश्यकतामाथि ध्यानाकर्षण गराउँदै अत्यावश्यक सेवाको मान्यता प्रदान गर्नुपर्ने धारणा राखे।

उनले कुरियर व्यवसायको नियामकीय संरचना अझै स्पष्ट नभएको उल्लेख गर्दै यो सेवा कुन मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भन्ने विषयमा कानुनी स्पष्टता आवश्यक रहेको बताए। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय वा उद्योगसँग सम्बन्धित निकायमध्ये कुन अन्तर्गत सञ्चालन हुने भन्ने विषय स्पष्ट नभएको उनको भनाइ थियो।

भट्टराईका अनुसार मुलुकको निर्यात प्रवर्द्धनमा कुरियर सेवाले उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याउँदै आएको भए पनि भन्सार प्रक्रियामा आवश्यक सहजीकरण र उपयुक्त व्यवस्थापनको अभाव रहेको छ। उनले निर्यातसँग सम्बन्धित कार्यमा कुरियर क्षेत्रको सहभागिता ६० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको दाबी गरे।

सरकारले यसअघि उठाइएका मागप्रति पर्याप्त ध्यान नदिएको भन्दै उनले सम्बन्धित निकायले कुरियर क्षेत्रका व्यावहारिक समस्याको सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

उनले भ्याक्सिनलगायत संवेदनशील तथा उच्च प्राथमिकताका सामग्रीको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय ढुवानी नियमित रूपमा कुरियरमार्फत हुने भएकाले चौबीसै घण्टा सेवा सञ्चालन र आवतजावतको वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार यस्ता सामग्रीको सुरक्षित र समयमै ढुवानीका लागि कुरियर सेवालाई अत्यावश्यक सेवाको रूपमा कानुनी मान्यता दिनु आवश्यक छ।

0 Comments