काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाले विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत नौ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विनियोजन शीर्षकमाथिको समूहगत छलफल सम्पन्न गरेको छ।
बिहीबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा युवा, श्रम तथा रोजगार, सूचना तथा सञ्चार, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, शिक्षा तथा खेलकुद, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला र सामान्य प्रशासन, महिला, बालबालिका, लैंगीक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन तथा कानुन, न्याय र संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग सम्बन्धित बजेट शीर्षकमाथि छलफल भएको हो।
छलफलका क्रममा सदस्य सम्झना देवकोटाले खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन्। त्यस्तै दलीय आधारमा विष्णुदेवी पुडासैनी, जयन्ती राई, सोनाम ग्याल्जेन शेर्पा, किरणबाबु श्रेष्ठ, श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारी, रोश्नी मेचे, खम्मबहादुर खाती, भुवनबहादुर सुनार, रुक्मिणी कोइराला, गीता देवकोटा, सुरेश आलेमगर, धर्मेन्द्र पासवान, विष्णुबहादुर विश्वकर्मा र वासुदेव घिमिरेले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए।
सांसदहरूले बजेटलाई रोजगारी विस्तार, गरिबी न्यूनीकरण, औद्योगिक पुनरुत्थान, कृषि उत्पादन वृद्धि, प्रतिभा पलायन नियन्त्रण तथा दलित समुदायलाई राज्यको मूलधारमा समेट्ने कार्यक्रमतर्फ केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
बैठकमा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले आगामी बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि, वन तथा वातावरण, पूर्वाधार विकास, गृह, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, परराष्ट्र, अर्थ र रक्षा मन्त्रालयका साथै राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयसँग सम्बन्धित विनियोजन शीर्षकमाथि छलफल हुने जानकारी दिए।
उनका अनुसार मन्त्रालयगत विनियोजन शीर्षकमाथि उठेका प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीहरूले असार २२ र २३ गते राष्ट्रियसभामा जवाफ दिने कार्यसूची तय गरिएको छ। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक असार १९ गते शुक्रबार दिउँसो १:१५ बजे बस्नेछ।
